सम्पादकीय
फुटबलप्रेमीहरुका लागि एक महत्वपूर्ण महाउत्सव सन्निकट छ । मंसिर ४ मा देशभर हुने चुनावले भिन्नै रौनकता छ । तर, खेलप्रेमीहरुका लागि त्यो भन्दा अझ बढी महत्व र अर्थ राख्ने विश्वकप फुटबल निर्वाचनकै दिन शुभारम्भ हुँदैछ । हरेक चार चार वर्षमा हुने विश्वकप फुटबल नेपाल र नेपालीका लागि पनि बहुप्रतिक्षित छ । फुटबल, क्रिकेट खेल प्रतिको विश्वव्यापी क्रेज यसबेला अझ प्रखर रुपमा अभिव्यक्त हुन्छ । विश्वकप फुटबलको आगमनमा काउन्टडाउन सुरु भइसकेको छ । तर, नेपालमा भने विश्वकप फुटबल हेर्न पाउने नपाउने विषयमा अन्यौल र द्धिविधा पैदा भएको छ ।
विश्वकप फुटबल विगतका वर्षमा टेलिभिजन च्यानलमा निर्वाध रुपमा हेर्ने सुविधा हुन्थ्यो । यसपटक केही महिना अघि नै खबर सार्वजनिक भयो कि विश्वकप हेर्नका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि नेपालमा मिडिया हबले फिफाबाट विश्वकपका ६४ खेल हेरेबापत प्रयोगकर्ताले ५ सय रुपैयाँ शुल्क उठाउने नीति अख्तियार गरियो । सोहीअनुरूप विश्वकपको ग्राहक प्याकेज बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अरु बेला निसंकोच निर्वाध हेर्न पाउने विश्वकपमा शुल्क लिने भए पछि यसका बारेमा पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको थियो । यही क्रममा सर्वोच्च अदालतमा निशुल्क हेर्न पाउनु पर्ने माग सहित मुद्धा प¥यो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले थप शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश दियो । यो आदेश पछि कतारमा हुने २२औँ फिफा विश्वकपको नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसारण अन्योलमा परेको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नेक्रममा अदालतले मिडिया हबलाई कात्तिक ३० गते उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । कतारमा विश्वकप हुन चार दिनको मात्र समय राखेर बोलाइएकाले नेपालमा विश्वकपको प्रसारण के हुने भन्नेमा चरम अन्यौल छ ।
यदि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई नै सदर गरे मिडिया हबले थप दस्तुर लिन पाउने छैन । यस अवस्थामा फिफाबाट दक्षिण एसियाका लागि प्रसारण अधिकार प्राप्त गरेको भायकम १८ लाई हालसम्म मिडिया हबले बुझाएको भनिएको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको अवस्था के हुन्छ ? फिफाले यसमा पछि हटेर अरु थप विकल्पमा साथ दिन्छ कि दिँदैन ? फिफाले विश्वकपका खेलहरूको प्रसारणमा नेपालको ‘टेरिटोरी लक’ गर्ने भएकाले मिडिया हबबाहेक नेपालमा अरू कुनै पनि माध्यमबाट कतार विश्वकप हेर्न नपाइने दाबी छ । कतै सर्वोच्चको आदेश, फिफाको आफ्नो नियम र मिडिया हबको भारी लगानीका बिच नेपाली खेलप्रेमीले विश्वकप फुटबल हेर्नै नपाउने त होइनन् ? सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्धा भएकाले धेरै कुरा त बोल्न र गर्न नमिल्ला । तर, यसमा सरकार र सरोकारवालाले सबै खालका सम्भावना र विकल्पबारे सोच्न र खोज्न भने ढिलाई गर्नुहुँदैन ।
