सम्पादकीय
मुलुक यतिबेला चुनावमा होमिएको छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु अनेकन एजेण्डा र आश्वासन सहित जनताको घरदैलोमा पुगेर मत मागिरहेका छन् । देश बनाउने अनेकन सपना बाँडिरहेका छन् । जुन सुन्दा अबको पाँचमा नेपाल कायापलट हुने जस्तो देखिन्छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, अहिलेको जस्तै एजेण्डा र आश्वासन बाँडेर पटक पटक सत्ताको शिखरमा पुगेका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले मुलुकको अपेक्षाकृत विकास र समृद्धिको पक्षमा काम त गरेनन् नै, देशमा अनेकन अस्थिरता र बेथिति सिर्जना गरे । जसका कारण देशमा उन्नत व्यवस्था मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए पनि व्यवहारतः तात्विक भिन्नता देखिएको छैन । पुरानै पात्र र प्रवृत्तिले आक्रान्त नेपाली राजनीतिबाट नागरिक आजित बनिसकेका छन् । यही बेलामा हुने चुनावमा पनि उति धेरै उत्साह नागरिकमा देखिदैन । चरम निराशा नागरिकमा मात्र होइन, आफ्नै देशमा बसेर केही गरौं भन्ने अभिप्रायले उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी व्यवसायी पनि चर्को ब्याजदरका कारण उठिवास लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पछिल्लो समय देशमा आर्थिक संकटोन्मुख छ । नेपाल मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्र नै तरल अवस्थामा छ । नगद अभावका कारण अर्थतन्त्रमा एक किमिसको मन्दीको अवस्था सिर्जना भएको छ । रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभाव, जलवायु परिवर्तन र कोभिड संक्रमणका कारण विश्वभरको अर्थतन्त्रमा अनेकन समस्या सिर्जना भएको महिनौ बितिसकेको छ । नेपालमा नेपालमा पुँजीको अभावले बैंकले ब्याजदर बढाइरहेको छ । जसका कारण बैंक र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध खराब हुँदै गएको छ । गत साता व्यवसायीहरू ब्याजदरको विरोधमा सडक आन्दोलनमै उत्रिए । अहिले निर्वाचनलाई देखाएर आन्दोलन स्थगित गरिएको छ । निर्वाचनपछि दबाबको कार्यक्रम बढाउने व्यवसायीले बताएका छन् । तर, अहिलेको समस्या सडकमा आन्दोलन गरेर समाधान हुन्छ कि हुँदैन ? यो सोचनीय छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्ने हो । स्रोतको उपलब्धताले निर्धारण गर्ने हो । नेपालको हकमा निक्षेपको मुख्य स्रोत भनेको सरकारले गर्ने विकास खर्च र रेमिट्यान्स हो ।यसो भन्दैमा फेरि सरकार र यसका निकायले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र ब्याजदर अस्थिर हुन नदिने विकल्पमा यथेष्ट कदम नचाल्ने भन्ने होइन । हामीकहाँ राज्य र यसका निकाय किन र के गरिरहेछन् भन्ने बुझ्न पनि निकै गाह्रो छ ।
देश आर्थिक हिसाबले निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । यही बेला भएको निर्वाचन, त्यसमा उम्मेदवारले गरिरहेको अस्वभाविक खर्चले बेथितिको अनेक रुपमा देखाउँछ । यसले खराब कर्जा अझ बढ्ने छ । अहिलेको समस्या समाधानका लागि नेपालको हकमा निक्षेपको मुख्य स्रोत भनेको सरकारले गर्ने विकास खर्च र रेमिट्यान्स हो । यसबाहेक विदेशी पर्यटकले गर्ने खर्च, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान तथा विदेशी लगानी हो । बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्छ । यस्तै, डिबेन्चर तथा बन्ड तथा भेन्चर क्यापिटलबाट पैसा ल्याउन सक्छ । अब आउने नयाँ सरकारले समयमै यस तर्फ गम्भिरतापूर्वक कदम नचाल्ने हो भने देशमा आर्थिक संकट देखा पर्ने निश्चित प्रायः छ । यसले विस्तारै विकास र व्यवस्थित हुँदै गरेका व्यापार व्यवसाय पनि धराशयी हुनेछ । जसले विदेश पलायनलाई बढावा दिनेछ । यसका लागि अहिले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले चुनावमा दिएको नारा र भाषणले पुग्दैन । ठोस योजना, कार्यक्रम र कदम अपरिहार्य छ ।