सम्पादकीय
मुलुकको राजनीति सही बाटो र लयमा छैन । मुलधारको कुनै दल सही प्रणाली र आदर्शबाट चलिरहेको छैन । देशगत होइन, दलगत, गुटगट र व्यक्तिगत स्वार्थको मोलाहिजाको जञ्जालमा छ । शीर्ष नेताहरुको सनक, स्वार्थ र प्रतिशोधमा देशले कति मुल्य चुकाइसक्यो । त्यसको कुनै हिसाब किताब, आत्मलोचना र ग्लानी नेताहरुलाई छैन । देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि गम्भीर संकटबाट गुज्रिएको छ । देश बनाउने, अर्थतन्त्र उकास्ने एजेण्डा छैन । केबल फेरि उही पुरानै शैली र प्रवृत्तिमा जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र रजगज चलाउने मनशायबाट राजनीति र नेतृत्व ग्रसित छ । साम, दाम, दण्ड जे जसरी भए पनि जित्ने र जिताउने सोचबाट निर्देशित नेतृत्वले पार्टीका बफादार, निष्ठावान नेता भन्दा ठेकेदार, पैसावाल, अपराध कर्ममा सामेल भएकाहरुलाई टिकट दिए । जस अनुसार अब कानुन बनाउने सर्वाेच्च थलोमा ‘अभियुक्त माननीय’हरु देखिने छन् ।
२०७२ को मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई खेतमा लखेटी–लेखेटी हत्या गरेको आरोप पछि फरार अभियुक्त लक्ष्मी महतो कोइरी महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइन् । उनले वारेसबाट उम्मेदवारी दिएर वारेसबाटै प्रमाणपत्र लिइन् । भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका उनले काठमाडौं फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । गुरुङलाई मात्रै ३१ करोडको बिगो तोकिएको छ । हुम्लामा माओवादीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित कार्चेन भनिने छिरिङ डम्डुल लामाको पृष्ठभूमि पनि आपराधिक छ । चीनको तिब्बतस्थित खोचेरनाथ गुम्बाबाट १२ सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरीको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर उनी दुई वर्ष जेल बसेका थिए । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डे चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । बाँकेकी एकल महिला निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु र उनको सम्पत्ति हडपेको भनेर अनुसन्धानबाट ठहर भए पनि बादशाह कुर्मी सत्तारूढ कांग्रेसबाट बाँके–३ (२) मा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
यसपटकको निर्वाचनबाट परम्परागत राजनीतिक दलहरुको अतिवादका विरुद्ध फरक सन्देश प्रवाह भयो । यो सुखद र सकारात्मक छ । तर, यससँगै उही पुरानै शैलीमा चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार र हत्या अभियोग लागेका पात्रहरु समेत बिजयी बनेका छन् । कानुनविरुद्ध जघन्य अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका र जेलसमेत परिसकेका व्यक्तिहरू पनि कानुन निर्माणको सर्वोच्च थलो संसद्को सदस्यमा निर्वाचित हुनुले देशको दुर्दशा मात्र होइन, धेरै कुरा संकेत गर्छ । यो सुशासन, जवाफदेहिता र सही प्रणालीको संस्थागत विकासका लागि शुभ विषय कदापि होइन । सुशासन प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका मूलधारकै दलले फौजदारी र नैतिक पतन देखिने अभियोग लागेका व्यक्तिलाई किन अघि सार्छन् ? के यो संघीय लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र कानुनी राजलाई खुल्ला चुनौती होइन ? कुनै पनि अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिले चुनाव जितेर आए पनि संसदीय कामकाज गर्न पाउँदैनन् । अब त्यस्ता आरोप र अभियोग खेपिरहेकाहरु कसरी जनताको प्रतिनिधिको असली भूमिका निर्वाह गर्छन् ? यति हुँदा हुँदै पनि यो पक्ष पनि विचारणीय छ कि अपराधको संगीन आरोप र अभियोग लागिरहँदा पनि जनताले कुन आशा, विश्वास र भरोसाले मत दिए ? यो नियोजित या अरु भवितव्य ? त्यो न्यायिक निकायबाट निरुपण होला । फेरि पनि नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च ठुलोमा गम्भिर अभियोग लागेकाहरुको उपस्थिति नैतिक र कानुनी दुवै हिसाबले नेपाल र नेपालीका लागि लज्जाको विषय हो ।
