सम्पादकीय
अहिले निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार नबनिसकेको अवस्थामा सरकार काम चलाउ अवस्थामा छ । प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सकिएर अन्तिम नतिजा समेत आइसकेकाले अबको केही दिनमै नयाँ सरकार बन्नेछ । हिजोका दिनमा जे जसरी सरकार बने, त्यसले जे जस्ता निर्णय, गतिविधि ग¥यो, त्यो नेपाल र आम नेपालीका लागि अपेक्षित रुपमा कामयावी देखिएन । चाहे त्यो बामगठबन्धनबाट बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार होस् या उक्त सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनाइएको बाम लोकतान्त्रिक सरकार होस् । सरकार केबल सत्ता र पार्टीगत स्वार्थकै उल्झनमा समय खेर फालियो । फलतः पाँच वर्षको समय केबल प्रतिशोध र अस्थिरताको फोहोरी खेलमै बर्बादी गरियो । अहिले पनि सरकार निर्माणका लागि गणितिय खेल सुरु भइसकेको छ ।
अहिले फेरि नयाँ सरकार बन्ने सम्मुखमा छ । गठबन्धन या विपक्षी दल कसैको पनि सामान्य बहुमत समेत नआएकाले नेताहरु अनेक हर्कतमा उत्रिन थालेका छन् । यसकै सुरुवातको रुपमा काम चलाउ सरकारले एक विवादित निर्णय गरेको छ । संविधान र व्यवस्था जोगाउने नारामा गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएर ताजा जनादेशकै बिच सत्ताका लागि उही संविधान र व्यवस्थाकै धज्जी उडाउने निर्णय गरेको छ । जसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । थरुहट राज्यको माग राखी कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिँदा ७ भदौ २०७२ मा सात सुरक्षाकर्मी र एकजना नाबालक गरी आठ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यही घटनामा रेशम चौधरी लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर भए पछि जन्मकैदको फैसला भएको थियो । सोही अनुसार टीकापुर घटनामा डिल्लीबजार कारागारमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरे पछि सत्तारुढा गठबन्धन र पार्टी भित्रैबाट समेत बिरोध भइरहेको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ (१) मा नकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ । दफा ११६ (२) मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । चौधरीमाथि टीकापुर घटनामा अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको आरोप छ । टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा चलेको मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरी सहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको थियो । अरु १२ जनालाई ३÷३ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको थियो ।
अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश कानूनी हिसाबले मात्र होइन, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ । सत्ता रस्साकस्सीका लागि गठबन्धन सरकारको यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित कार्य हो । अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिने कुरा विधिको शासन विपरित हो । यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेमा या आवश्यकता देखिए पनि निर्वाचन भइसकेकाले अब नयाँ संसदले कानून बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ । अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु आपत्तिजनक कार्य हो । अतः सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिएर कानुनी राज्य, जनभावनाको कदर र सम्मान गर्नुपर्छ । अन्यथा सत्ताका लागि गरिने यस्ता हर्कतले मुलुकमा खराब नजिर त बन्नेछ नै, खराब पात्रको रुपमा निर्णयकर्ताहरुले आजीवन कलंकको टीका लगाउनु पर्नेछ ।