सम्पादकीय
प्राणी जगतको जीवन, त्यसमा पनि स्वास्थ्य सबै भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, यही स्वास्थ्य प्रति सरकार र नागरिकको बेवास्ता र लापरवाहीले दैनिकजसो अप्रिय मृत्युका खबरहरु आउने गरेको छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । व्यवहारतः सरकारले स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएर यसको यथोचित विकास र व्यवस्थापनमा ध्यान दिने सवालमा गम्भिर देखिदैन । चाहे त्यो आर्थिक वर्षको बजेट भाषण, बिनियोजनका बेला होस् या स्वास्थ्य सेवालाई थप सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने सवालमा होस् । सरकार र यसका निकायहरुले अझै पनि नागरिकलाई उल्लेख्य परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्था बिद्यमान छ । यसको एक उदाहरण बागलुङको पश्चिम बुर्तिबाङ स्थित जिल्ला अस्पताल घोषणा भएको वर्षौ बितिसक्दा पनि सो अनुसारको सेवाबाट सेवाग्राही नागरिक बञ्चित छन् ।
जिल्ला सदरमुकाममा रहेको साविकको जिल्ला अस्पताललाई २०६७ सालमा स्तरोन्नति सहित धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बनाइयो । यो अस्पताल अहिले थप स्तरोन्नति सहित गण्डकी उपप्रादेशिक अस्पताल बनेको छ । त्यति नै बेला २०६७ सालमा ढोरपाटन नगरपालिकामा रहेको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई जिल्ला अस्पताल बनाउने घोषणा सरकारले गर्यो । तर, घोषणाको एक दशक बढी समय बितिसिक्दा पनि केन्द्रलाई जिल्ला अस्पताल बनाउने योजना अधुरै देखिएको छ । जिल्ला अस्पतालको रुपमा पाउने निःशुल्क सेवाबाट बागलुङको पश्चिम क्षेत्रका वासिन्दा बञ्चित छन् । सरकारी स्वास्थ्य नियमावली अनुसार धौलागिरी अस्पताल विशेषज्ञ डाक्टरहरुको सेवा सहितको अस्पताल हो । विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पतालमा निःशुल्क सेवा हुँदैन । निःशुल्क सेवा जिल्ला अस्पतालबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यद्यपि, बागलुङ जिल्लामा जिल्ला अस्पतालको सेवा उपलब्ध नभइरहेको विषयमा न राजनीतिक दलले आवाज उठाइरहेका छन्, न सेवाग्राही नागरिकले संगठित र सचेत रुपमा आवाज उठाएका छन् । बरु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालका तर्फबाट नै केही प्रयास भएको राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रालयबाट चासो नदिइएएको गुनासो छ ।
बुर्तिबाङ अस्पताल अब नाम मात्रको अस्पतालकै रुपमा रहने या जिल्ला अस्पतालको दरबन्दी र सेवा उपलब्ध गराउने ? यसमा तीन तहको सरकार नै अन्यौल र द्धिविधामा देखिन्छ । सरकारले पालिकामा नगर अस्पतालको अवधारणा लिइसकेकोले जिल्ला अस्पतालको सेवा र योजना के हुन्छ ? आवश्यक कोठा र संरचना पर्याप्त हुँदा पनि सरकारी तहबाट ओएनएम सर्भे कि नगरिएको छैन ? यदि जिल्ला अस्पतालको रुपमा सेवा विस्तार नगर्ने हो भने त्यसको विकल्पमा त्यस क्षेत्रका नागरिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचारको विकल्प के हो ? प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यालय समयबाहेक आकस्मिक सेवा दिने सरकारी प्रावधान छैन । जिल्ला अस्पताल नाम मात्र हुने, यथेष्ट उपकरण र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी नहुने हो भने जिल्ला अस्पताल नाम मात्रै किन ? केही गम्भिर बिरामी या घाइते भए ९० किमी दुरीमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम स्थित धौलागिरी अस्पताल र अधिकांश बुटवल र पाल्पामा लैजानु पर्ने बिबशता कहिले सम्म ? यसमा समयमै कारण, बाधाको खोज गरी यथेष्ट समन्वय, सहजीकरण गरिनु पर्छ ।