सम्पादकीय
जनताको आवाज मुखरित गर्ने सर्वोच्च थलो संसदमा नयाँ सांसदहरुको प्रवेश भएको छ । अधिकांश पुरानै अनुहारदेखि नयाँ अनुहार र दल यसपटक संसदमा आएका छन् । जसले अबको संसदमा हुने सार्वजनिक सरोकारका विषय, नीति, नियमहरुमा के कसरी बहस हुन्छ ? भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ । गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरुले बिहीबार सपथ खाएका छन् । नेपाली र केहीले आआफ्ना मातृ भाषामा समेत सपथ खाएर नेपाली समाजको विविधताको सन्देश दिएका छन् । अब सांसदहरुको सपथसँगै नयाँ सरकार गठनको तयारी छ । जसका लागि राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी पुस १० सम्मको पहिलो समय दिएका छन् । यस अवधिमा पनि सरकार गठनका लागि बहुमत नजुटे अरु विकल्पमा प्रवेश गर्नेछ । जे होस् अबको केही दिनमै मुलुकले नयाँ सरकार पाउने छ ।
नवनिर्वाचित सांसदहरुको संसद प्रवेश उत्साहजनक छ । यद्यपि, अघिल्लो संघीय संसदबाट दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार गठन भए पश्चात राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि प्रति ठुलो उत्साहको उभार आएको थियो । सांसदहरुको भूमिका पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुने आँकलन थियो । तर, दुई वर्ष पुरा हुँदै गर्दा संसदमा पहिले जस्तै उही पुरानो संसदीय राजनीतिको फोहोरी खेल सुरु भयो । सत्तारुढ राजनीतिक दल भित्र चरम विवाददेखि विभाजनसम्मको घटना भयो । अविश्वासको प्रस्तावदेखि पटक पटक संसद विघटनको नियति दोहोरियो । सांसदहरु अनेक काण्डमा मुछिनेदेखि प्रधानन्यायधीश मार्फत राजनीतिक प्रतिशोधमा आदेश गर्ने गराउने र अन्तिममा महाअभियोग लगाउने कार्यहरु भए । विगतको पछिल्लो ५ वर्षमा जे जस्ता संसदीय राजनीतिमा घटनाक्रमहरु भए । त्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा कदापि शोभनीय विषय थिएनन् । त्यही संसदबाट दुई कित्तामा विभाजित भएका राजनीतिक दलहरु अहिले निर्वाचनमा गएर नयाँ जनादेश सहित संसदमा आएका छन् । उनीहरुले देश र जनताको पक्षमा निश्वार्थ काम गर्ने सपथ खाएका छन् । यो केबल ओठे भक्ति र कर्मकाण्डी मात्र कदापि बन्ने छैन ।
अहिलेको संघीय र प्रदेश संसदमा राजनीतिक दलहरुको छुट्टा छुट्टै उपस्थिति हेर्दा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । संविधानको रक्षा र स्थिरताको नारा सहित चुनावमा होमिएको सत्तारुढ गठबन्धनको समेत प्रष्ट बहुमत छैन । सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउन साना दलको मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा स्वतन्त्र सांसदहरुको समेत समर्थन चाहिने परिस्थिति देखिन्छ । अर्को तर्फ देशमा पछिल्लो समय अझ बढी राजनीतिक, सामाजिक बेथिति बढेको छ । जसले विधि, सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता लगायतका विषयमा ठाडो चूनौती आउने सम्भावित परिदृश्य सन्निकट छ । यस्तो परिस्थितिमा संसद र त्यसमा नवनिर्वाचित सांसदहरु जनजीविका, सार्वजनिक सरोकार, सुशासनका सवालमा खरो रुपमा उत्रिने छन् । दल विशेषको प्रतिनिधि या दासको रुपमा नभई नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधिका रुपमा विवेक सम्मत हिसाबले मुलुकको नीति निर्माण गर्न, स्थिरता, विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई अघि बढाउन विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । कांग्रेस एमाले जस्ता ठुला दललाई पनि चुनावमा जनताले खराब कदम र कर्मको फल स्वरुप अभिमत मार्फत झस्काएका छन् । यसपटकको निर्वाचनबाट उदियमान शक्तिको रुपमा उदाएको स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरु प्रतिको आशा र भरोसा अझ बढी छ । विगतमा संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेका दलको साइज घट्यो त कयौं शीर्ष नेता, पटक पटक सांसद भएकाहरु पनि यसपटक पराजय बेहोर्न बिबश भए । अबको संसदमा पनि सही मात्र गर्ने होइन, प्रभावकारी उपस्थिति नजनाउने सांसदलाई आगामी निर्वाचनमा जनताले अवश्य कसी लगाउने छन् ।