सम्पादकीय
नेपाली साहित्यिक वृत्तमा एउटा उत्ति चर्चित छ, कविता जति बुझ्यो उति कठिन, केही बुझ्यो झन् झन् कठिन । यो उक्ति अहिले नेपाली राजनीतिमा ठ्याक्कै लागु हुन्छ । नेपाली राजनीति जति बुझ्यो उति कठिन, केही बुझ्यो झन् झन् कठिन जस्तै बन्दै गइरहेको छ । गत मंसिर ४ मा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन एकसाथ एमालेसँग मैदानमा उत्रिए । सत्ता गठबन्धनले प्रतिगमन करार गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई धेरै स्थानमा हरायो पनि । अघिल्लो संसदमा पहिलो दल बनेको एमाले दोस्रो दलमा घटुवा भयो । तर, नयाँ सरकार गठनका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बिच भागबण्डा नमिले पछि सत्ता गठबन्धन भत्कियो । प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको गठजोडबाट प्रधानमन्त्री बने । पाँच वर्ष प्रतिपक्षी भूमिकामा सीमित हुने आँकलन गरिएको एमाले पुनः केन्द्र र प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हाल्ने अवस्थामा चामत्कारिक रुपमा आयो । यसको महिना दिन नबित्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा प्रतिपक्षीमा सीमित हुने भनिएको नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिए पनि नेपाली राजनीति, संसदीय व्यवस्थामा के भइरहेको छ ? र भोलिका दिनमा कुन दिशा तर्फ देश जान्छ ? केही भन्न नसकिने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
चुनाव लगत्तै नवगठित सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्ने या बनाउने मुख्य भूमिकामा नेपाली कांग्रेस थियो । तर, अवसर कांग्रेसले नेतृत्व र महत्वपूर्ण पदमा चट्टानी अडान राख्दा चुके पछि कांग्रेस जितेर पनि हारिरहेको बिडम्बनापूर्ण अवस्थामा छ । यही अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने परिवेशमा पुगेको कांग्रेसले मंगलबार माओवादी एमालेको सरकार र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर संसदलाई प्रतिपक्ष विहीन बनायो । यो निर्णयको कांग्रेस नेता, कार्यकर्ताबाटै चर्को बिरोध भइरहेको छ । कांग्रेसका दुई महामन्त्री सहित चार नेताले कार्यसम्पादन वैठकमा असहमति दर्ज गरेका छन् । गठबन्धन भत्काएर कांग्रेसलाई छोडेर बनाएको सरकारलाई एकाएक विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले आफैँमाथि राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक प्रश्न एकै साथ सामना गर्नुपर्ने जोखिम उठाएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि संसद्मा विश्वासको मत लिनु अघि सम्म चर्को रोष व्यक्त गरिरहेको कांग्रेसको यस्तो निर्णय बाध्यात्मक कि रणनीतिक हो ? यो समयक्रमसँगै खुल्दै जानेछ ।
अहिले कांग्रेसको पछिल्लो कदम र निर्णय बिरोधाभाष पूर्ण छ । सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिने तर प्रतिपक्षमा बस्ने तर्क पेश गरिरहेको छ । जबकि कानुनी र सैद्धान्तिक हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पछि प्रतिपक्षी हुने भन्ने परिकल्पना छैन । यसले कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यताका विषयमा चर्को आवाज उठाउने पार्टीले संसदलाई प्रतिपक्षी विहीन बनाउनु के कति जायज हो ? यसले नेपाली राजनीति र संसदीय राजनीतिमा कस्तो नजिर बसाउने छ ? कांग्रेसको कदम साँच्चिकै असल नियतले मुलुकको हितका खातिर हो कि सत्ताका लागि च्याखे थाप्ने अस्त्रका लागि हो ? जे होस् कांग्रेसले सम्मुखमा आएको प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सभामुख, राष्ट्पतिदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री सर्वत्र गुमाएको नमिठो वर्तमानका बिच अहिलेको सत्ता समीकरण ढिलो चाँडो भत्काउने उसको भित्री मनशाय देखिन्छ । यसबाट मुलुक अस्थिरता र बेथितिको फेरि पनि सिकार बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ । राजनीतिक दल र नेताहरु बिचको तित्तता र प्रतिशोधको सिकार हिजो पनि नेपाल र नेपाली बने, अब पनि उही पुरानो दुखान्त नियति बेहोर्न पर्ने अवस्था कसैले सिर्जना नगरुन् ।