सम्पादकीय
नेपालमा उन्नत व्यवस्थाको रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइयो । ऐतिहासिक रुपमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न राजनीतिक दलहरु सफल भए । तर, व्यवस्था अनुसारको शासन, कार्यशैली, चरित्र र व्यवहार नहुँदा सिंगो व्यवस्था नै बदनाम भइरहेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अहिले बिद्यमान छ । यसमा तीन तहको सरकार मध्ये प्रादेशिक सरकार थप बदनाम छ । संघीयताको खिलापमा रहेकाहरुले त प्रदेश सरकार राज्यका लागि बोझ भएकाले यसको खारेजी गर्नुपर्ने आवाज बुलन्दित गरिरहेका छन् । यसमा सत्ता जोगाउन र गिराउनका लागि भइरहेको कुरुप खेलले प्रदेश सरकारको औचित्य माथि पटक पटक प्रश्न उठिरहेका छन् । यही अनुक्रममा पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल सकेर नयाँ निर्वाचनबाट प्रादेशिक सरकार बनेका छन् । जसले केही नयाँ आशा र उत्साह मिल्ने पहल कदमी थालेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रालय संख्या ११ बाट ७ मा घटाएर सुखद सुरुवात गरेका छन् ।
मुलुकको हरक्षेत्रमा प्रत्यक्ष परोक्ष राज्यकोषको दोहन गर्ने पात्र र प्रवृत्ति व्याप्त छ । सत्ता र शक्तिको आडमा गरिने त सबै भन्दा बढी छ । पहिलो कार्यकालमै भागबन्डा मिलाएर सत्ता टिकाउनकै लागि प्रदेश सरकारहरूले अनावश्यक मन्त्रालय र मन्त्री बढाउँदै राज्यकोषको दोहन गरेको विगत सम्मुखमा छ । सात प्रदेशमा ४९ मन्त्रालय तोकिएकोमा २२ बढाएर ७१ पु¥याइयो । त्यस्तै, मुख्यमन्त्रीसहित ४९ मन्त्री रहेकामा राज्यमन्त्रीसहित ८० पु¥याइयो । थपिएका ३१ मन्त्रीमा १६ जना त राज्यमन्त्री नै थपिएका थिए । मनमौजीमा मन्त्रालय थप्दा प्रशासनिक खर्चबापत मात्र राज्यकोषमा वार्षिक एक अर्ब ८९ करोड २१ लाख अतिरिक्त व्ययभार परेको थियो । गण्डकी प्रदेशमै ७ बाट ११ बनाएर चार मन्त्रालय थप्दा वार्षिक २० करोड १२ लाख आर्थिक भार थपिएको थियो । अहिले गण्डकी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री अधिकारीले ११ वटा मन्त्रालयलाई ७ मा झारेका छन् । जस अनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला, अन्तरिक मामिला तथाकानुन, भौतिक पूर्वाधार निकास, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वावरण र कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय रहनेछ ।
प्रदेश सरकार यसअघि आफ्नो भूमिकामा कति स्थापित र अडिग रहन सक्यो ? त्यसको समिक्षा र बहस जारी छ । तर, प्रदेश सरकारको आवश्यकता, औचित्य सोध्ने र खोज्ने विषय स्वभाविक छ । यद्यपि स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारको बिचमा पुल बनेर विकास र समृद्धिका लागि सशक्त भूमिका प्रदेश सरकारले खेल्न सक्छ । यसमा गण्डकी प्रदेश र केही मन्त्रालयले अघिल्लो कार्यकालमै उदाहरणीय कार्य गरेका छन् । संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङको नेतृत्व पनि गण्डकी मात्रैका लागि होइन, सिंगो देशकै लागि स्मरणीय रह्यो । गण्डकी प्रदेशबाटै यसपटक पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय संख्या घटाएर सुखद अध्याय आरम्भ गरेका छन् । प्रदेशमा सात मन्त्रालय भन्दा आवश्यक छैन भनेर संघीय प्रशासन पुर्नसंरचना समितिले सुझाव दिएको हो । तर, सत्ता टिकाउन राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि, नेता–कार्यकर्ता भर्ना गर्न मन्त्रालय थप्ने काम हिजो गलत भएको थियो । यसले प्रशासनलाई चुस्त बनाउने भन्दा पनि विसंगतितिर धकेल्छ । राज्यलाई व्ययभार बढाउँछ । २०४८ सालदेखिको यस्तो खराब अभ्यासलाई संघात्मक व्यवस्थामा पनि निरन्तरता दिइयो । अहिले यसलाई सच्याइएको छ । सुखद सुरुवात गरेको गण्डकी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको टिमले प्रदेशलाई सबल र समृद्ध बनाउन यस्तै सत्कर्म र सत्प्रयास जारी राखोस् । न कि सत्ता जोड घटाउमा फेरि केही वर्षमै कुनै पनि बाहनामा मन्त्रालय नथपियोस् ।