सम्पादकीय
खराब पात्र र प्रवृत्ति प्रति चौतर्फी, त्यो पनि कडा भाषा र शैलीमा प्रश्न सोधेर स्थापित पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले नेपाली राजनीतिमा जति तिब्र गतिमा छलाङ मार्न सफल रहे । उस्तै गतिमा हण्डर, ठक्कर र असफलता पनि बेहोरे । २०७९ असारमा ग्यालेन्सी टिभी छोडेर राजनीतिमा होमिने निर्णय गरेका उनी कुनै मुलधारको पार्टीमा प्रवेश गर्ने अनेकन अनुमान गलत सावित गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा ७ असारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरे । मंसिर ४ मा भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उठे । जहाँबाट ८ मंसिरका दिनमा सर्वाधिक फराकिलो मतमा शानदार चुनाव जिते । उनले मात्रै चुनाव जितेनन्, देशभर समानुपातिक रुपमा स्वतन्त्र पार्टी प्रति उल्लेख्य लहर देखियो । जसबाट संघीय संसदमा चामत्कारिक उपस्थिति जनाउने अवस्था बन्यो । ४ पुसमा रास्वपाको संसदीय दलको नेता भए, ११ पुसमा मुलुकको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने । यो केही महिनाको अन्तरालमा भइरहेको प्रगति लामिछाने र रास्वपाका लागि मात्र होइन, सिंगो देशका लागि सरप्राइज थियो । तर, मन्त्री बनेको एक महिना पुरा नहुँदै नागरिकताको विषयले उनका सबै पद गुमेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट विदेशी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पाउन पुनः प्रक्रिया नथालेकाले लामिछानेको विपक्षमा फैसला आयो । त्यस लगत्तै उनले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिइसकेका छन् । अब उनको स्थानमा रास्वपाले अर्कै सांसदलाई पठाउँछ या के गर्छ ? त्यो निकट समयमै निर्णय गर्नेछ । अहिले लामिछाने र उनको पार्टीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । आफ्नो सभापतिको जिम्मेवारी कार्यबाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याललाई दिएका छन् । गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेको विपक्षमा अदालतको फैसला आए पछि शुक्रबारदेखि नै सडकमै बिरोध प्रदर्शन समेत भइरहेको छ । अदालतको समेत मानहानी हुने गरी भइरहेको यस्ता कार्यको अब अर्थ हुने छैन । नागरिकता प्रकरणमा लामिछाने चुकिसकेका छन् । जुन सम्मानित अदालतले औल्याइसकेको छ । एउटा महत्वपूर्ण पाटो के चाही सत्य हो भने एक व्यक्ति नेपाली नागरिक नहुँदा पनि पार्टी दर्ता गरेर, निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर भारी मतले जितेर सांसद मात्र होइन, मन्त्री सम्म बन्दा सम्बन्धित निकाय के हेरेर बसेको थियो ? यसले हाम्रो राज्य संयन्त्र कुन हालतमा छन् ? प्रष्ट बनाइदिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसला पछि रविले आफुलाई अनागरिक करार गरिरहेका छन् । तर, उनी राज्यवीहिनताको अवस्थाको अनागरिक होइनन् र छैनन् । खाली उनले विदेशी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता लिनका लागि पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा उनले बेवास्ता, लापरवाही गरे या सामान्याकरण गरेर सोचे । जसको फल लामिछानेका लागि निकै महँगो परेको छ । कानुन भन्दा माथि कोही छैन । लामिछाने गृहमन्त्री भए पनि उनले कानुनको पालना र प्रक्रिया पुरा गर्नु अपरिहार्य थियो । अब नागरिकता त उनले निवेदन दिएर तत्काल लिन सक्लान् । तर, प्रश्न उनीसँगै राज्यका निकायहरु प्रति पनि गम्भिर रुपमा उठेको छ । विदेशी नागरिकता हुँदाकै बखतमा नेपाली राहदानी निकालेको अर्को विषय पनि गम्भिर रुपमा उठिरहेका छन् । यसमा पनि सम्बन्धित निकायले अवश्य छिट्टै अनुसन्धान गरेर आवश्यक कदम चाल्ने नै छ । सुशासनको नारा लिएर राजनीतिक मैदानमा उभिएको नेतृत्व स्वयंम्का कारणले आफ्नो पद, प्रतिष्ठा त गुम्यो नै, उनकै कारण अब पुनः निर्वाचनका लागि राज्यले ठुलो रकम फगत खर्चिनु पर्नेछ । यसमा लामिछानेले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्छ । अब आत्मआलोचना सहित गम्भिर रुपमा समिक्षा गरेर थप सचेतताका साथ रवि लामिछाने राजनैतिक मैदानमा उभिनु पर्छ ।
