सम्पादकीय
जनयुद्ध दिवस, आजकै दिन अर्थात् वि.सं.२०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको दिन । जनयुद्धलाई माओवादी र यसका समर्थकले ऐतिहासिक परिवर्तनका लागि विद्रोहको सुरुवात गरेको गर्विलो दिनका रुपमा स्मरण गर्छन् भने इतर पक्षले भने हत्या, हिसां र आतकंको बिजारोपण भएको दिनका रुपमा लिन्छन् । जनयुद्ध शुभारम्भ भएर शान्ति सम्झौता भएको वर्षौ बितिसक्दा पनि जनयुद्ध माथि अनेकन विषय र कोणबाट बहस भइरहेको छ । प्रश्न उठाउन छोडिएको छैन । अझ जनयुद्धको उठान गर्ने माओवादीले सत्तामा पटक पटक पुग्दा समेत परिवर्तन, विकास र समृद्धिका लागि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
संयोग मान्नुपर्छ कि यसपटकको जनयुद्ध दिवस मनाउँदै गर्दा माओवादी सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ । भलै माओवादी हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट तेस्रो पार्टी बन्यो । र जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्री बनेका छन् । जनयुद्ध कसैले चाहेर या नचाहेर भन्दा पनि मुलुकको परिवर्तनका लागि एक महत्वपूर्ण परिघटना थियो । राणा शासन फाल्न कांग्रेस नयाँ शक्तिका रूपमा उदय भए । निर्दलीय पञ्चायती निरञ्कुशतन्त्र फाल्न नेकपा मालेपछि एमाले नयाँ शक्तिका रूपमा उदय भयो । राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था फालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन नेकपा माओवादी शक्तिशाली शक्तिका रूपमा आयो । र, त्यसले दश वर्षे बलिदानपूर्ण युद्ध गरेर क्रान्तिलाई नयाँ रुप दियो । जसले सामन्ती अधिनायकवादी राजतन्त्रको जरा खल्बल्याउने काम गरेको थियो । त्यसकै जगमा २०६२–६३ को कांंग्रेस, एमाले माओवादी र मधेसकेन्द्रित दललगायत सबै राजनीतिक दलको सहभागितामा ऐतिहासिक जनआन्दोलन संयुक्त जनक्रान्तिले राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र ल्याएको थियो । यसकै परिणाम स्वरूप २०६४ साल चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभा चुनावमा नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष तर्फ १२० सिटमा चामत्कारिक जित निकाल्यो र मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्यो ।
तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ जनताले भारी भरोसा गरेर पहिलो पार्टी बनाएको माओवादी अहिले तेस्रो स्थानमा छ । मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी, सामाजिक न्याय जस्ता मुद्धा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको माओवादी कमजोर बन्दै जाने जोखिममा छ । त्यतिबेलाका माओवादीका आदर्श लाग्ने एजेण्डाहरु फगत कोर्रा शब्द जस्ता लाग्न थालेका छन् । माओवादीको आधारस्तम्भ बनेर नेतृत्वमा समर्पित भएका नेता, कार्यकर्ताहरु अहिले छिन्नभिन्न अवस्थामा छन् । जनयुद्धका लडाकु, घाइते, अपांगता भएका योद्धाहरुको अवस्था कहाली लाग्दो छ । देशमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आधारभूत रुपमा जनताको स्तर परिवर्तन हुन सकेको छैन । पात्र परिवर्तन भए पनि संस्थागत प्रणाली, प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन । तसर्थ, सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने र सार्वजनिक विदा दिने निर्णयले मात्र पुग्दैन । अहिले माओवादी नेतृत्वकै सरकार समेत भएकाले जनअपेक्षा अनुसार परिवर्तन, विकास र समृद्धिका लागि ठोस कदम नै चाल्नु अपरिहार्य छ ।