सम्पादकीय
यो देशमा सबै भन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो । चाहे त्यो आर्थिक भ्रष्टाचार होस् या नीतिगत भ्रष्टाचार । मुलुकमा व्यवस्था फेरिए पनि पात्र र प्रवृत्तिजन्य समस्या र बेथिति पुरानै छ । यति मात्रै हो कि पहिलेको तुलनामा अहिले भ्रष्टाचार गर्ने तौरतरिकामा बदलाव आएको छ । पहिले खुलमखुल्ला, टेबल मुनि या पर्दा पछाडिबाट भ्रष्टाचार गर्थे भने अहिले डिजिटल या अरु माध्यम र विकल्प मार्फत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । माथिदेखि तल्लो तह सम्म जे जस्ता अनुशासनहिनता, अराजकता, बेथिति देखिन्छ । त्यसले हिजोको संघीय शासन सत्ता सिंहदरवार अहिले गाउँ गाउँमा पुगेको मात्र छैन, भ्रष्टाचार पनि उसैगरी तल्लो तह सम्म पुगेको छ । यसले विकास, परिवर्तन र समृद्धिको गतिमा अनेकन हिसाबले बाधा सिर्जना गरिरहेको छ ।
भुसको आगो जस्तै गरी फैलिरहेको यस्तो भ्रष्टाचारको विषयमा सरकार बेखबर बनेको छैन । भ्रष्टाचारको जालो बारबार फेरिरहने सरकारका लागि पहिलो चुनौती बनिरहेको छ । यो जालो यति शक्तिशाली छ कि कुनै प्रधानमन्त्री या मन्त्री या कर्मचारीले च्यात्न इमान्दार प्रयास ग¥यो भने उसैलाई हर हिसाबले घेराबन्दी र आक्रमण हुन्छ । यसैगरी भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा लिप्तहरु सत्ता र शक्तिको बलमा शक्तिशाली बन्छन् भने सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिताको पक्षमा वकालत र कदम चाल्नेहरु कि फसाइन्छ कि कमजोर बन्ने परिस्थिति सिर्जना गरिन्छ । यो नेपालको वर्षौदेखिको दुर्भाग्य बन्दै आएको छ । यही बेथिति र निराशाका सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी तबरले आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने सन्दर्भमा कैयन आदेश र फैसला गरिसकेको छ । जस अनुसार कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले विभिन्न अपराधमा अदालतको फैसला अनुसार जफत हुने ठहर भएका सम्पत्ति तथा साधनहरूलाई सरकारीकरण गर्ने काम शुरू पनि गरेको छ । २०७८ कात्तिक १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विभागको स्थापना भए पनि फौजदारी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति रोक्का राख्ने, नियन्त्रणमा लिने र जफत गर्ने कार्यका लागि ढिलै भए पनि काम थाल्नु सकारात्मक छ । यद्यपि, अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत हुने ठहर भएका सम्पत्ति वा साधनको उचित व्यवस्थापन गर्ने विभागसँग हालसम्म देशभर कति सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने हो ? एकीन अभिलेख छैन ।
भ्रष्टाचार मुलुकको प्रगतिको मुख्य बाधक हो । भ्रष्टाचारमा हरेकजसो सरकारले शुन्य सहनशीलताको नीतिको चर्का कुरा गर्छन् । तर, व्यवहारतः प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु समेत सीमित स्वार्थ समूहको चंगुलमा फस्ने गरेका दर्जनौ दृष्टान्त छन् । गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरिएका सम्पति सरकारीकरण गर्ने सर्वोच्चको फैसला र सरकारको कदम सही छ । यसमा अब सरकार र यसका निकाय निर्मम भएर नलाग्ने हो भने भ्रष्टाचारको बेथिति वर्षौसम्म जरा गाडेर बसिरहनेछ । अधिकांश कर्मचारीले वार्षिक रुपमा पाउने तह अनुसारको तलब, उसको जीवनशैली, खानपान, छोटो समयमै आर्जित सम्पति बिच कत्ति पनि तालमेल खाँदैन । यो देशव्यापी रुपमा देखिएको समस्या हो । अब राज्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग लगायत सम्बद्ध सबै निकायलाई कामयावी बनाउनु पर्छ । र मुलुकमा बिद्यमान आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार तत्काल रोक्नुपर्छ । तब मात्र देशले तिब्र रुपमा सुशासन, समृद्धि र विकास हासिल गर्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।