सम्पादकीय
नेपालमा राम्रा नियम, कानुन, विधि र व्यवस्था नभएको होइन । बरु प्रयाप्त समय सापेक्ष चाही छैनन् । जसलाई समय अनुकुल परिस्कृत परिमार्जित गर्न जरुरी छ । तर, बिडम्बना त यो छ कि भएका ऐन, कानुन, नियम, विधि पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केन्द्रदेखि स्थानीय तह सम्मको सबै परिदृश्य हेर्दा र देख्दा लाग्छ, यो देशमा सत्ता, शक्तिको आडमा जे गर्न पनि छुट छ । निर्वाचन आयोगले खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गरेको निर्वाचनलाई थोरै भए पनि मर्यादित, मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउन चुनाव खर्च अनिवार्य रुपमा आयोगमा बुझाउनु पर्ने विधि बनायो । यसले सुशासन र पारदर्शितामा सघाउ पुग्ने अपेक्षा स्वभाविक थियो । जसमा समाज बदल्छु भनेर गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावमा होमिएका उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिहरुबाटै उल्लंघन भयो । उम्मेदवार बनेकाहरु मध्ये सयौं जनाले आयोगले गरेको व्यवस्था अनुसार निर्धारित समयमा चुनावी खर्च बुझाएनन् । बरु निर्वाचन आयोगले गरेको यस्तो व्यवस्था, निर्देशन नै गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत सम्म पुग्ने काम भयो । र पनि आयोगले आफ्नो दृढ अडान छोडेन । अन्ततः बाध्य भएर धेरैले चुनाव खर्च नबुझाए बापतको जरिवाना बुझाए ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ मा निर्वाचन स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ ‘निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिवानासमेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने’ उल्लेख छ । निर्वाचित वा पराजित जे भए पनि जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारले आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ । यसै व्यवस्था अनुसार आयोगको कडाइका बिच स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई समयमै चुनावी खर्च विवरण नबुझाएका १३६ उम्मेदवारबाट गत माघ अन्तिम साता मात्रै जरिवाना बापत साढे ४ करोड राजस्व संकलन भयो । यसले नियम बनाउन पुग्ने र परिवर्तन, विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने हुटहुटी बोकेकाहरुबाटै जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिमा गम्भिर धक्का लाग्यो । जुन संस्थागत प्रणाली र सुधारका लागि अपरिहार्य कदम थियो । तर, शुक्रबार मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनका उमेदवारलाई आयोगले तोकेको र अधिकांशको राजश्वमा जम्मा समेत भइसकेको जरिवानाको रकम पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी दिएका छन् । यसले गम्भिर बिरोधाभास, विवाद र बहस पैदा गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले अपनाएको चुनावको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विषय कुनै पनि कोणबाट खराब थिएन र छैन । राज्यले तय गरेको व्यवस्था, नीति, नियम सबैले मान्नुपर्छ । उमेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने, म्यादभित्र नबुझाएमा जरिवाना हुने नियम बनाएर जरिवाना तोकेको विषय अहिले अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन छ । यसमा सरकारले अत्यन्त गलत नजिर स्थापित हुने गरी सबैको जरिवाना एकैपटक मिनाहा गराएको छ । कानुनको सम्मान गरेर खर्चको विवरण बुझाउने र जरिवाना तिर्नेहरूलाई सरकार र राष्ट्रपतिको कदमले ‘उल्लु’ बनाएको छ । नेपालमा सत्तामा पहुँच हुनेहरुले कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर अपराध या गैरकानुनी अवैध कर्मलाई कहिले अदालत, कहिले राष्ट्रपति, कहिले अरु यस्तै नियामक निर्णायक निकायबाट चोख्याउने गरिएको छ । यो विधि र कानुनको शासनको ठाडो उल्लंघन र उपहास हो । यो अहिलेको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि हिसाबले शोभनीय विषय होइन । अझ समाज र देश बदल्ने अठोट सहित उम्मेदवार बनेका र बिजयी समेत भएका जनप्रतिनिधि नेताहरु समेत यस्तो प्रवृत्ति अँगाल्दा त्यसले निराशा सँगै बेथितिलाई प्रश्रय दिएको छ ।
