सम्पादकीय
यो देशमा बेला–बेलामा यसरी निर्णय गरिन्छ कि त्यसले जनताले सेवा सुविधा थप सहज रुपमा पाउने होइन, थप सकस बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यही निर्णय मध्येको एक उदाहरण राहदानी (पासपोर्ट) संघीय राजधानी काठमाडौं स्थित राहदानी विभागबाटै गर्ने निर्णय हो । अनलाइन प्रणालीमा फाराम भरेर केही समय पहिले सरकारले विभागबाटै लिने निर्णय गरे पछि जिल्लाबाट काठमाडौं धाउनु पर्ने त भयो नै, यहाँ राहदानी लिनका लागि भोग्नु पर्ने सास्ती र सकसको कथा कहाली लाग्दा छन् । राजधानी आउँदा जाँदा बस्दा खाँदाको खर्च एकातिर छ भने फर्म भर्दा मिति नपाउने समस्या, पाए पनि मध्यरातमै राहदानी विभाग परिसर पुगेर लाइन लाग्नु पर्ने बाध्यता अर्को तर्फ छ ।
उसो त जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत समेत पासपोर्ट वितरण प्रक्रिया चुस्त थिएन । जिल्लामा ढिलाइ हुने भएकाले जिल्लामै रहेकाहरू पनि कयौ विभागबाट पासपोर्ट निकाल्न जान्छन् । राहदानी विभागको लामो लाइन र अत्यधिक भीड देख्दा हाम्रो देश आजको डिजिटल दुनियाँमा पनि कुन अवस्थामा छ ? उदेक लाग्दो अवस्था अनुभूत हुन्छ । त्यसमा पनि सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त देखिन्छ । आवेदन फारम रुजु, राजस्व दाखिला र प्रत्यक्ष दर्ताका लागि दैनिक आउने करिब ३५ सय सेवाग्राहीहरूको भौतिक उपस्थितिले अस्तव्यस्त परिदृश्य देखिन्छ । जसले देशको अस्तव्यस्त बेथितिलाई झल्काउँछ । यसमा आवेदन फारम रुजु गर्ने र राजस्व तिर्ने काम अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने, प्रतीक्षा कक्ष÷होल्डिङ सेन्टरको मात्र व्यवस्था गर्ने हो भने पनि धेरै सहज र व्यवस्थित हुन्छ । यति गर्न पनि सरकार र सम्बद्ध निकायलाई सकस छ । यसमा खास के कुराले रोकिरहेको छ ? बिडम्बना, तथ्य बुझिनसक्नु छ ।
यद्यपि, पछिल्लो केही सातामा नागरिकले राहदानी पाइरहेको सास्ती र सकसबारे सरकारले ध्यानाकर्षण भएको बतायो । र यसबारे आवश्यक अध्ययनका लागि टोली बनायो । जुन अध्ययन टोलीले ‘अत्यावश्यक र जरूरी परेको अवस्थामा बाहेक’ राहदानी विभागबाट पासपोर्ट वितरण नगर्न सुझाव दिएको छ । उसले नियमित प्रक्रियाबाट पासपोर्ट लिन खोज्नेहरूका लागि सम्बन्धित जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयमै फारम भर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । अहिले पहुँचवाला र सेटिङमा गर्न सक्नेहरूले सहजै ‘अत्यावश्यक र जरूरी’ कारण देखाइ विभागबाट पासपोर्ट लिइरहेको व्यापक गुनासो छ । पहुँच नहुने दुरदराजबाट आएकाहरु निरीह बन्नु पर्ने बिडम्बना छ । अब सरकारले अध्ययन टोलीको सुझाव अनुसार तत्काल अनलाइन फाराम भर्ने सर्भरको क्षमता बढाउनु पर्छ । जरूरी नपरेकाहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाबाट पासपोर्ट लिनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । एक महिनाअघि नै अनलाइन आवेदन फारम भर्न मिल्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बाँडिने राहदानीको पनि कोटा बढाउने, विभागमा दक्ष जनशक्ति, भौतिक क्षमता समेत बढाएर समय अनुकुलको सेवा प्रवाह गर्नु अपरिहार्य छ ।
