सम्पादकीय
मुस्ताङमा बौद्ध कलेज स्थापना गर्न लागिएको विषयले केही दिन यता नेपाली राजनीति र देश तरंगित छ । खासगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुस्ताङमा निर्माण हुन लागेको भनिएको बौद्ध कलेजको विषयमा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति (भाषण)ले राजनीति तातेको छ भने परराष्ट्र नीतिमा समेत गम्भिर प्रश्न उठेको छ । मुस्ताङमा बन्न लागेको बौद्ध कलेजको विषयमा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति मुख्यतः भूराजनीतिसँग जोडिएको छ । चीनलाई चिढ्याउन भारतसँग सरकारले पहल अघि बढाएको र त्यसले दुई देश बिच द्धन्द्ध निम्त्याउने दाबी छ । यद्यपि, यसमा संघीय सरकारले विज्ञप्ती प्रकाशित गरी स्पष्टिकरण दिएको छ । जसमा केन्द्र सरकारले बौद्ध कलेज स्थापनका लागि कुनै पनि निर्णय नगरेको जिकिर छ ।
नेपाललाई वर्षौदेखि दुई ढुंगा बिचको तरुल भनिन्छ । नेपालले दुई ठुला छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाब र दबदबा खेप्दै आएको छ । दुवै देशलाई सन्तुलित कुटनीतिमा राखेर देश चलाउनु पर्ने सकस नेपालका शासकलाई छ । भारतको चासोको केन्द्रमा नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन हो । चीनको बढ्दो सामथ्र्य र प्रभाव विस्तार नेपालमा भइरहेको पछिल्ला चिनियाँ प्रतिनिधिहरूको नेपाल भ्रमणले पनि देखाउँछ । यसमा भारतले चासो राख्दै आएको छ । र पछिल्लो समय चीनको लगानी र प्रभाव देखिने क्षेत्रमा भारतले पनि बिभिन्न परियोजना, कार्यक्रम मार्फत पुग्ने प्रयास गरिरहेको छ । यही क्रममा स्थानीय तह बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाबाट कलेज खोल्नका लागि सहयोग सहितको सिफारिस भारत पठाए पछि यसले नेपाली राजनीतिमा अनेकन संशय, आशंका र प्रश्न जन्माएको छ । यसबारे केन्द्र सरकारले एकपक्षीय ढंगले भारतीय दूतावासलाई पत्र पठाएको सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको छ ।
नेपालमा देशी विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप बढ्दो छ । यसबेला न त स्थानीय सरकार, न त संघीय सरकार जनता र देश प्रति जिम्मेवार देखिरहेको छैन । केबल सत्ता स्वार्थमा जायज नाजायज, नैतिक अनैतिक कर्म र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सर्वत्र मनपरितन्त्र जस्तो प्रतित हुन्छ । प्रचलित कानुन अनुसार स्थानीय तहले वैदेशिक सहयोग माग्दा संघीय सरकारको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गाउँपालिकाले बौद्ध कलेज निर्माण र आर्थिक सहायताका सम्बन्धमा कुनै पत्र वा जानकारी दिइएको पाइएन । त्यसो त भारतीय सरकारकै सहयोगमा नेपालमा धेरै कलेज र विद्यालय निर्माण भएका छन् । अहिलेको कदम चीनसँग सीमा जोडिएका हिसाबले बढी संवेदनशील र बहस विषय बनेको हो । यस विषयमा बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजिन गुरुङले ‘साक्या बौद्ध संघ’ले पत्र ल्याएपछि सिफारिस गरिएको बताइरहेका छन् । यद्यपि प्रक्रियागत रूपमा उनले कमजोरी स्विकारिसकेका छन् । आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने विषयमा कसैले पनि कुनै निर्णय र कदम चाल्नु हुन्न । अझ दुई देश बिचको सम्बन्धमा खलल पुग्ने सवालमा त नेपालले थप सचेततापूर्वक कदम चालिनु पर्छ । परराष्ट्र नीतिलाई खास गरी छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई कसैले पनि राजनीतिको मुद्दा बनाउनु हुँदैन ।