सम्पादकीय/ नेपालको विकास बेथितिझन् भन्दा झन् बढ्दो छ । जुनव्यवस्था र प्रणालीमा बिकृति, बिसंगति, अन्याय, अत्याचार भयो भनेर परिवर्तनको आन्दोलन भयो । र उन्नतभनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाल्याइयो । तर, नयाँ व्यवस्थामा पनि विकास बेथिति उस्तै छ । ठेकेदारहरुको मनपरीले ठुला भनिएका अधिक योजना, आयोजना अलपत्र छ । तिनै अलपत्र आयोजना गर्ने ठेकेदारहरु यति शक्तिशाली छन् कि उनीहरुलाई कारबाही होइन, सरकार, त्यसका सञ्चालक, मन्त्री, सांसदहरुबाट उनीहरुकै संरक्षण हुन्छ । जनताले भने दैनिक जसो सास्ती र सकस खेपिरहनु पर्छ । यही र यस्तै नियति, अनुक्रममा नेपाल चलिरहेको छ ।
ठेकेदारको मनोमानीपहिले जस्तो चुपचाप सहेर बस्ने समाजअहिले छैन । नागरिकमा आएको चेतना, जागरणको उभारले जो कोहीले बेथिति, विसंगति, कमिसनतन्त्र लगायतका विरुद्ध प्रश्न उठाउँछन् । र त सरकार, यसका निकायहरु पनि ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउन र बेवास्ता गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमातदारुकता देखाउनथालेको छ । गतफागुन २८ गते सिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई तीन फरक–फरक ठेक्काका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्यो ।संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोराला सडक योजना)अन्तर्गत मुस्ताङको जोमसोममा पुल निर्माणका लागि ठेक्का लिएर अलपत्र छाडेको सिरुवालाई १ वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको हो । ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा २०७३ असार २९ गते ठेक्का सम्झौता गरी २०७५ साउन १३ गते नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा पटक–पटक म्याद थप गरे पनि पुल निर्माण हुन नसकेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो । त्यसैगरी, सडक डिभिजन पोखराले एउटा खोलामा आरसीसी ब्रिज बनाउनका लागि सिरुवालाई नै दिएको दोस्रो ठेक्कामा पनि १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । तेस्रो ठेक्का ६ करोड ३० लाख रुपैयाँमा विजयपुर खोलामाप ुलनिर्माण गर्ने भनी २०७३ असार ३० गते ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । २०७५ असार ३० गते नै पुल निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा पटक–पटक म्यादथपगर्दा पनि पुल निर्माण नगरेपछि सिरुवालाई कालो सूचीमा राखिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामै कुल १ सय २२ वटा फर्मलाई कालो सूचीमा राखिएको छ । पछिल्लो १५ वर्षमाकुल ४४८ र चालू आर्थिक वर्षको चैत ३ गतेसम्म १ सय २२ गरी १६ वर्षमाकुल ५ सय ७० वटा फर्म कालो सूचीमा परिसकेका छन् । कालोसूचीमा दर्ज गर्नअझै पनि झन्डै २ सयभन्दा बढी फाइलहरू विचाराधीनअवस्थामा रहेको कार्यालयले बताएको छ । विकासको गति र समृद्धिलाई नै प्रभावितपार्ने ठेकेदारहरुको मनपरीतन्त्र रोकिनअ निवार्य छ । ठेक्का सम्झौता गरेर समयमाकाम सम्पन्ननगर्ने ठेकेदार र ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने मात्रहोइन, कारबाहीकै दायरामा ल्याउनु पर्छ । अहिले त करोडौका योजना, आयोजना अलपत्रपार्दा पनि ठेकेदार कुनै न कुनै दलको छत्रछायामा छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन् । यो देशकै लागिदुर्भाग्यको विषयहो । यी र यस्तै पात्र, प्रवृत्तिले खास प्रगति, विकास, समृद्धिको अपनत्व र आभाषहुन सकिरहेको छैन । सरकार र सरोकारवाला निकायले अब यसमा कडाईका साथकाम गर्न अपरिहार्य छ ।