सम्पादकीय
राजनीति आफैमा राम्रो कुरा मात्र होइन, हर समाज र देशका लागि अपरिहार्य विषय हो । तर, नेपालमा राजनीतिलाई यस्तो कुरुप बनाइएको छ कि जो कोही राजनीति, नेता भन्दा साथ धेरैले नाक खुम्च्याउँछन् । चर्को गुनासो र आक्रोश पोख्छन् । हुन पनि नेपालमा कुनै यस्तो क्षेत्र छैन, जुन क्षेत्र राजनीतिक दलको हस्तक्षेपबाट मुक्त होस् । बिडम्बना भन्नुपर्छ, मुलुकको कर्मचारीतन्त्र त भातृ संगठन नै बनाएर चौतर्फी आक्रान्त छ भने त्यस इतरका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, न्यायालय समेत राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाले ग्रसित बनिरहेको छ । यसले हाम्रा राज्य संयन्त्र, सम्मानित न्यायालय प्रतिको आशा, विश्वास र भरोसा क्रमशः टुटाउँदै लगेको छ भने प्रहरी भित्र पनि इमान्दार र असल प्रहरीहरुको मनोबल कमजोर बन्दै गएको छ ।
नेपालको सरकार जे जसरी अस्थिर बनिरहेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव र प्रवृत्ति नेपाल प्रहरीमा ज्यादा देखिरहेको छ । २०४६ यता नेपाल प्रहरीका १७ आइजिपी फेरिए । तर, एकजनाले मात्र पूर्ण कार्यकाल संगठनको नेतृत्व सम्हाल्न पाए । यसको मुख्य कारण सरकार र मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दल, नेताले सिस्टम अनुसार होइन, पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्न सकिने प्रहरी नेतृत्व खोज्दाको परिणाम हो । गत १८ वैशाखमा नियुक्त अहिलेका आइजिपी धिरजप्रताप सिंह एक वर्ष पनि कार्यकाल पूरा गर्न नपाई शुक्रबारदेखि अवकाशमा जाँदै छन् । प्रहरी नेतृत्वमा देखिएको यस्तो अस्थिरताले एकातर्फ कमान्ड बलियो हुन सकेको छैन भने अर्कातर्फ दीर्घकालीन योजनामा पनि काम हुँदैनन् । प्रहरीमा हुने राजनीतिक चलखेल, वृत्तिविकास योजनाको अभाव तथा सेवा हदको प्रावधानले कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायको नेतृत्व अस्थिर बन्ने मात्र होइन, नेतृत्वमा पुग्नका लागि जुनसुकै सत्ता, शक्तिको प्रयोग र अनेक हतकण्डा अपनाइरहेका छन् । जसले गर्दा चेन अफ कमाण्डमा चुस्त मानिएको प्रहरी संगठन समेत पछिल्लो केही वर्ष यता गञ्जागोल र बदनाम छ ।
प्रहरी केन्द्रदेखि स्थानीय तह सम्म नागरिकसँग दैननिदिन प्रत्यक्ष बिभिन्न सेवा, सुरक्षा, न्याय लगायतका सरोकारबाट भेट भइरहने निकाय हो । नेपालको प्रहरी संगठन दक्षिण एसियामै अनुसन्धानमा अब्बल पनि मानिन्छ । तर, व्यवस्थामा आएको बदलावसँगै प्रहरी संगठन संस्थागत प्रणालीबाट अझ थप बलियो बन्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरुको स्वार्थले प्रहरी संगठन कमजोर र बदनाम बनिरहेको छ । देश र जनतासँग उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रहरी जसको सरकार आयो, उही प्रति नतमस्तक हुनुपर्ने दुर्भाग्यका कारण प्रहरी संगठन र नेतृत्व पनि त्यसको सिकार हुन पुगेको छ । प्रहरी भित्र कुशल र असल नेतृत्व नभएको होइन, यद्यपि दलहरुको स्वार्थको गोटी बनेर आन्तरिक रुपमा चलखेल गर्ने व्यक्ति र समूहबाट प्रहरी भित्रको प्रणाली भत्काउने काम भएको छ । यसबाट सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दल, तिनका नेतालाई तत्कालका लागि फाइदा त हुन सक्दछ । तर, त्यसले दीर्घकालीन रुपमा राम्रो नजिर स्थापित गरिरहेको छैन । प्रहरीलाई सरकार प्रमुख या मन्त्रीको ठाडो आदेशबाट होइन, प्रहरी ऐनमै प्रस्ट प्रावधान राखेर प्रहरी नेतृत्वलाई स्थिर र बलियो बनाउने गरी चल्ने चलाउने व्यवस्था हुनु अनिवार्य छ ।