सम्पादकीय
यो देशमा समस्या, बेथिति बग्रेल्ती छन् । पुरानो व्यवस्था बदलिएर नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आए पनि सत्ता र शक्ति निकट हुनेहरुको बोलवाला छ । तर, हुँदा खाने, गरि खानेहरुको जीवन भने निकै सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अझ पछिल्लो केही वर्ष यता त विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना भाइरस र त्यस लगत्तै देखिएको आर्थिक मन्दीले धेरैको जीवन र सपना तहस नहसको अवस्थामा छ । व्यापार व्यवसायमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरु पनि धरापमा देखिन्छन् । अमेरिका जस्तो देशमा त दुई वटा स्थापित बैंकहरु बन्द भएको खबरले नेपाल समेत तरंगित बनिरहेको छ । नेपालमा पनि कैयन सहकारी बचत फिर्ता दिन नसकेर बन्द भइसकेका छन् । कति सहकारी, लघुवित्तहरु बन्द हुने चरणमा छन् ।
यही बेला मिटरब्याजी पीडितको अर्को बिडम्बनापूर्ण खबर सार्वजनिक छ । सुदखोरलाई कारबाही र आफूहरूलाई न्यायको माग सहित महोत्तरीको बर्दिबासबाट हिँडेरै पीडितहरू ११ आंंै दिनमा आइतबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । यसरी आएका अधिकांश पीडित सुदखोरबाट मिटरब्याजमा ठगिएर घर जग्गासमेत गुमाएका छन् । सरकारको आग्रहमा उजुरी दिए पनि त्यस उपर छानबिनमा ढिलाइ भएकाले दबाब दिन उनीहरु काठमाडौं आएका हुन् । २ चैतमा महोत्तरीको बर्दिबासबाट मार्च सुरु गरेका ७३ पीडितको टोलीमा ४३ महिला पनि छन् । जसमध्ये केहीका काखमा बच्चा, केही स्कुले विद्यार्थी पनि छन् । उनीहरु आफ्ना माग पूरा नभएसम्म अब टुँडिखेलमा धर्नामा बस्दैछन् । उजुरीउपर छानबिनमा ढिलाइ, यससम्बन्धी कानुन बनाउने भनिए पनि प्रक्रियामा सुस्तता र यसक्रममा धेरैको उठीबास लागिसकेकाले दबाब तत्काल आवश्यक निर्णय र कदम चाल्नु पर्ने मिटरब्याजी पीडितको माग छ ।
देशभरिबाट तीन हजार तीन सय उजुरी परेकोमा चार सय मात्र जिल्ला प्रशासनबाटै फस्र्योट भएका छन् भने केहीमा प्रहरीले पक्राउ नै गरी मुद्दा दायर गरेको छ । थप उजुरीउपर छानबिन चलिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यो देशमा राज्य र यसका संयन्त्र बलियो नहुँदा व्यक्तिको मनोमानी सर्वत्र छ । सत्ता र शक्तिको नजिक भएर लाभ लिनेहरु र ऐन नियम विपरित मनोमानी गर्दा पनि कारबाहीको साटो संरक्षण पाउने प्रवृत्ति व्याप्त छ । सरकार मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानमा पनि गम्भिर देखिरहेको छैन । यसको कारण सरकारी निकायमा रहेकाहरुले सरकारको निर्देशनलाई केबल कर्मकाण्ड ठानिरहेका छन् । यो पनि सत्य हो कि यथेष्ट प्रमाण नभएकाले कानुनी जटिलता पनि थुप्रै छ । तर, गहिरो खोज अध्ययन गर्न, कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएर यथासक्य कारबाही र समस्या समाधान गर्न सरकारले अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । अन्यथा, यस समस्याले अप्रिय र अराजक घटनाहरु समेत निम्त्याउन सक्नेछ ।
