सम्पादकीय
अहिले विश्वव्यापी रुपमा अर्थतन्त्रमा समस्या र संकट छ । नेपाल त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छ । र पनि देशमा अर्थमन्त्री नभएको कयौ दिन बितिसकेको छ । यो देशको बिडम्बना हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्र, अहिलेको संकट समाधानका लागि सरकार कति गम्भिर छ रु प्रष्ट देखिन्छ । पछिल्लो केही महिना यता व्यापार व्यवसायमा ४० देखि ५० प्रतिशत सम्म गिरावट छ । नगद पैसाको अभाव चरम बनेको छ । साना लगानीकर्ता होस् या ठुला लगानीकर्ता आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय चलायमान नभए पछि धेरैको उठिबास भइसकेको छ । अब यो कहिलेसम्म लम्बिन्छ रु र मुलुकको आर्थिक अवस्था के हुन्छ रु केही भन्न नसकिने अवस्थामा छ ।
आर्थिक समस्या चुलिँदै जाँदा महँगी बढेको छ भने आम्दानी घट्दै गएको छ । बिदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा पनि कमी आएको छ । नेपालका अधिकांशको व्यापार उल्लेख्य घटिरहेको छ । गत माघमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ७।८८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्यवृद्धिदर ६।२४ प्रतिशत थियो । अहिले समग्र बजारको अवस्था हेरेर धेरैले देशभित्र आर्थिक मन्दी सुरु भएको आँकलन छ । यद्यपि, अझै पनि समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको हो भन्ने स्पष्ट आधार भेटिएको छैन । तर, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बाहेकका वास्तविक, सरकारी वित्त र मौद्रिक क्षेत्र दबावकै अवस्थामा छन् । सरकारलाई राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको छ । सरकारले ठूलो बजेट घाटा भोग्नुपरेको छ । यो वर्षको लक्षित राजस्व नै उठेको छैन, गत वर्षको भन्दा पनि असुली कम छ । गत वर्ष अर्थतन्त्रको शोधनान्तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति, व्यापार घाटा लगायत बाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरु जीर्ण अवस्थामा पुगेपछि आयातमा नगद मार्जिन सहित विभिन्न बिलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र कति चलायमान छ भनेर समेत संकेत गर्ने भ्याट र आय कर राजस्व नै घट्नुले सकारात्मक संकेत गर्दैन ।
यो समय नेपालका लागि मात्रै होइन, शक्तिशाली र सम्पन्न देशका लागि समेत निकै कठिन र जटिल अवस्था छ । अमेरिका जस्तो देशमा दुई वटा बैंक आर्थिक संकटका कारण बन्द भइरहेको छ । नेपालमा पनि सरकार खर्च कोटौतीको दबावमा छ । यही बेलामा सेयर र घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दीमा छ । यसको असर अटोमोबाइल्स लगायत बिलासी वस्तुको व्यापारसम्म परेको छ । ऋण तिर्न चल्तीको मूल्यभन्दा कममा घरजग्गा बेच्न खोज्दा पनि नबिक्ने समस्या छ । यसका कारण यसै कमजोर रहने पूँजीगत खर्चको दर झन् कमजोर भएको छ । स्वदेशमै उत्पादित स्टिलसहित विदेशबाट आयात हुने सबैजसो निर्माण सामग्री र बैंक ऋणको ब्याज महँगिएकाले निजी परियोजनाहरु समेत अघि बढेका छैनन् । सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा रहेकाले नेपालको अर्थतन्त्र पनि ४ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म मात्र विस्तार हुने विश्लेषण छ । अब यसमा सरकार अस्थिर हुने तर गम्भिर नहुने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सिंगो नेपाल र नेपालीले भोग्नुपर्नेछ । अतः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जतिसक्दो छिटो अर्थमन्त्री नियुक्त गरेर समग्र आर्थिक क्षेत्रको बिश्लेषण सहित भावी योजना तत्काल तय गर्नुपर्छ । यसमा राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक सबैको सकारात्मक साथ सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य छ ।