सम्पादकीय
यसपटकको सरकारमा मन्त्री मण्डलमा पुरानै नेताहरु हाबी भएको चर्चा र गुनासो छ । र त वर्तमान सरकार प्रति उति धेरै नागरिक उत्साहित र बढी आशावादी पनि देखिएका छैनन् । गठबन्धन सरकार भए पनि त्यस भित्रका आशा लाग्दा नेताहरुले मन्त्री मण्डल विस्तारमा स्थान नपाउनु बिडम्बनाको विषय हो । यद्यपि, पुराना नेताहरुमा पनि अहिलेको समयमा केही गरेर देखाउनै पर्ने चुनौती छ । अन्यथा नो नट एगेनको नारा हालैको निर्वाचनमा घनिभुत रुपमा सामना गरेका पुराना नेताहरुलाई आगामी निर्वाचनमा यो आवाज थप बुलन्द हुने कुरामा द्धिविधा नहोला । यही दबाब र दृढताका बिच केही मन्त्रीहरुले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै सकारात्मक कदम चालेका छन् । जसले सुशासनका निमित्त कोशे ढुंगाको रुपमा काम गरेको छ ।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पुराना नेतामा सादगी र स्वच्छ चरित्रमै गनिन्छन् । भलै उनले तीन महिना अघि भौतिक योजना मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हाले यता जुन अपेक्षा थियो, त्यस अनुसार काम गर्न सकेनन् । तर, मन्त्रालय बदलेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रुपमा पदभार ग्रहण लगत्तै सुराकी परिचालन बापतको खर्च नलिने जुन निर्णय गरेका छन् । त्यो सुशासन र जवाफदेहीका लागि साहसिक र अनुकरणीय कदम हो । शान्ति सुरक्षाका नाममा गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार रुपैयाँ र गृहसचिवले दैनिक २० हजार रुपैयाँसम्म बुझ्ने गरेका थिए । शान्ति सुरक्षाका नाममा गृहमन्त्री र गृह सचिवले खर्च गर्ने रकम नलिने जुन निर्णय गरेका छन्, अब त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ । उक्त प्रस्ताव पारित भए आफूखुशी सुराकी परिचालनका नाममा खर्च गर्ने भनेर लिने गरिएको दैनिक ५० हजारसम्मको रकम गृहमन्त्रीले लिन पाउने छैनन् ।
गृहमा अधिकांश राजनीतिक दल र नेताहरुको अधिक आकर्षण हुनुमा सत्ताको शक्ति त थियो नै, यस इतर मनोमानी रुपमा यसरी प्राप्त हुने रकम पनि आकर्षण र कारण थियो । जहाँ गृहमन्त्री तथा गृहसचिवले बुझ्ने गरेको उक्त रकम खर्च गर्दा कुनै बिल भरपाई पेश गर्नु पर्दैनथ्यो । न त उक्त रकमको लेखा परीक्षण नै हुन्थ्यो । एक किसिमले भन्ने हो भने शान्ति सुरक्षाको नाममा बुझ्ने गरिएको उक्त रकम मन्त्री र सचिवले सिधा आफ्नो खल्तीमा राख्ने गर्थे । यसर्थमा कुनै व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थ नहेरी गृहमन्त्री श्रेष्ठले ’बोल्ड’ निर्णय लिएका छन् । यो सिंगो नेपाल र नेपालीको हितमा छ । अब मन्त्री श्रेष्ठको प्रस्ताव मन्त्री परिषदले तत्काल पारित गर्नुपर्छ । र यसको कार्यान्वयन सँगै अरु यस्ता फजुल, स्वेच्छाचारी रुपमा हुने अनावश्यक खर्चको खोजी र रोकावटका लागि पहल गरिनु पर्छ ।
