सम्पादकीय
नेपाल र नेपालीको एउटा दुर्भाग्य यो बनिरहेको छ कि मुलुकमा कुनै एक दलको मात्र एकल सरकार बन्ने अवस्था र अभिमत छैन । जसका कारणबाट हरेक पटक मिलिजुली सरकार बन्ने र कनिकुथी बनेको त्यही सरकार पनि कतिपय अवस्थामा आफ्ना स्वार्थ नमिल्दा ढल्ने गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा देशी विदेशी स्वार्थ समूहका कारण पनि सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ । जसले गर्दा देश र राजनीतिक अस्थिरता तर्फ उन्मुख हुने र त्यही अस्थिरताको फाइदा उठाउनेहरुका कारण देश खेल मैदान जस्तो बनिरहेको छ । कुनै पनि दल र नेताहरु सत्ता इतर रहँदा जनताका समस्या र सवालमा गम्भिर देखिने तर, सत्ताको आसनमा पुगे पछि बिर्सिने प्रवृत्ति आजको समय र व्यवस्थामा पनि दोहोरिरहेको छ ।
अघिल्लो पटकको निर्वाचनबाट कम्युनिष्ट जनमत उल्लेख्य हुँदा पनि नेकपा एमाले र माओवादीले पुरा पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकेनन् । बरु आफै आफै लड्दै भिड्दै पार्टी बिभाजनको अवस्था सम्म पु¥याए । त्यही पृष्ठभूमिबाट सुरु भएको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको राजनीतिले गत बैशाख र मंसिर सम्मको चुनाव सम्म गठबन्धनलाई ल्यायो । भलै मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र केन्द्रको चुनाव पश्चात सरकार बन्ने बेला चामत्कारिक रुपमा गठबन्धन भत्कियो र माओवादी, एमाले गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्यो । त्यो तीन महिना नपुग्दै अनेकन वादविवाद र स्वार्थका कारण समीकरण बदलियो र एमाले सरकारबाट बाहिरियो । अहिले फेरि माओवादी, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायत१० दलको सरकार बनेको छ । सत्तागठबन्धनले अर्थतन्त्र सुधार, शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने र संघीयताको सुदृढीकरणलाई जोड दिएर सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नौ विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सत्तासाझेदार १० दलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायत अति आवश्यक ऐनहरूलाई यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गराउने, सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने, नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने, अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने, बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने लगायातका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
सरकारमा यस्तो बेला बदलाव आएको छ, जुनबेला मुलुक अत्यन्त ठुलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले आक्रान्त छ । सरकार बनेको तीन महिना नहुँदै समीकरण फेरिएको छ र फेरि पनि निकट समयमै सत्ता जोगाउने र गिराउने खेल नहुने कुनै निश्चितता छैन । कोरोना र डेँगु संक्रमितको संख्या बढ्दैछ । दैनिक बेरोजगारीले सयौं युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । नेपालमै केही गरौं भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएकाहरु पनि पछिल्लो समय फ्रस्टेशनमा छन् । यस्तो बेलामा सरकारले गम्भिरतापूर्वक योजनावद्ध रुपमा काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । यही चुनौतीका बिच सरकारमा सम्मिलित दलहरुले न्युनतम साझा कार्यक्रम तय गरेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । चौतर्फी निराशा र समस्या देखिरहेका बेला सबै मिलेर यसको समाधान र निकास खोज्ने दिशामै सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबाट कुनै पनि बाहना या विषयमा भाग्ने र बेवास्ता गर्ने छुट सरकारलाई छैन ।