सम्पादकीय
नेपालमा व्यवस्था बदलिए पनि पुराना खराब पात्र र प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति अझै डरलाग्दो अवस्थामा छ । यसलाई दैनिक सार्वजनिक भइरहेका भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति, कमिसन लगायतका घटनाले काफी पुष्टि गर्छ । पहिलेको परम्परागत शासन व्यवस्थामा हाकाहाकी घुस, कमिसन लेनदेन हुनेमा अहिले समय, व्यवस्था र प्रविधिले यसको तौरतरिकामा बदलाव आएको छ । तर, आम नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसार नियन्त्रणमा कमी आउन सकेको छैन । सरकारी संयन्त्र भित्रका डरलाग्दो षड्यन्त्रको जालो छिचोल्न अहिले सम्म कुनै दल या नेता सफल नभएको विगत छ । यस्तो परिवेशमा समाज र देश बदल्न चाहनेहरु पनि अन्ततः आफै बदलिने खतरामा हुन्छन् । विगत केही वर्ष यताको राजनीतिक परिदृश्य हेर्ने हो भने पनि इमान्दार, निष्ठावान र आशा लाग्दा नेतृत्व सत्ता बागडोर सम्हाल्न पुगे पछि उही फोहोरी राजनीति, भ्रष्टाचार, बेथिति र अनेक विवादास्पद प्रकरणमा मुछिने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक राष्ट्र बैंकको लाभकर छुटमा भएको लापरवाही एक यस्तो घटना हो, जसबाट नेपालको नीतिगत तहमै के कसरी भ्रष्टाचार, मिलिमतो भइरहेको छ । बुझ्नलाई प्रयाप्त छ । बंगलादेश बैंकको सयेर बिक्री गर्दा लाभकर छुट दिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले खेलेको भूमिका यतिबेला अनगिन्ती प्रश्न र संशयको भूमरीमा छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बंगलादेशको आईएफआईसीले साविकको नेपालको बंगलादेश बैंकको सयेर बिक्री गर्दा राष्ट्र बैंकले समयमै निर्णय नगरेर सरकारले आधा अर्ब लाभकर गुमाउन परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । जसमा महालेखाले सरकारलाई यथार्थता एकिन गर्न सिफारिस गरेको छ । सेयर खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने बीच सहमति भएर हस्तान्तरणको लागि अनुरोध गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक बीच मर्जर प्रक्रिया पुरा गरे पछि मात्रै सेयर बिक्री गर्न स्वीकृत दिएको महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंककोको ढिला निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जर प्रोत्साहनका लागि दिएको कर छुटको ला बंगलादेशको आईएफआईसी बैंकले प्राप्त गरेको महालेखाको ठहर छ । मर्जर पछाडि मात्रै राष्ट्र बैंकले सेयर हस्तान्तरणको लागि स्वीकृत दिँदा बंगलादेशको आईएफआईसीले ५१ करोड ५२ लाख ६८ हजार लाभकर छुट पाउनु पछाडिको नियत र रहस्यबारे गम्भिर खोज, अनुुसन्धान अपरिहार्य छ ।
नेपालमा संविधान, ऐन, कानुन नभएको कदापि होइन । भएका संविधान, ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल, नेता र कर्मचारी संयन्त्रको अनेकन स्वार्थ र नियतका कारण ती निकम्मा भएका छन् । फलतः अहिले सरकारले आधा अर्ब लाभकर गुमाउने जस्तै अनगिन्ती घटना र निर्णय गुपचुप र मिलिमतोमा भइरहेका छन् । जुन सीमित मात्रामा त्यो पनि त्यस्ता घटना र निर्णयमा सम्लंग्न पात्र र समूहका स्वार्थहरु बाझिदा मात्र सार्वजनिक हुने गरेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार मध्येमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार डरलाग्दो छ । यसमा सरकारको नेतृत्वकर्ता, मुलुकको विकास, परिवर्तन र समृद्धि चाहनेहरुले बोल्ड निर्णय सहित कदम चाल्नु अपरिहार्य छ । अन्यथा, भ्रष्टाचारीहरु सत्ता र शक्तिको आडमा बलियो बन्दै जाने र शून्य सहनशीलताको पक्षमा वकालत गर्ने, इमान्दार, निष्ठावान व्यक्तिहरु अन्यायमा पर्ने निश्चित छ । यसमा सरकार र सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिएर यथोचित कदम चाल्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
ध्चष्तभ तय प्जझचबव न्बगतबm क्गदबकज