सम्पादकीय
हुन त नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारको रुपमा उपमा दिने गरिन्छ । हुन पनि हो कि सरकार पटक पटक फेरिरहन्छ । तर, कर्मचारीतन्त्र निरन्तर देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने दायित्वमा हुन्छ । बिडम्बना भन्नुपर्छ, देशका तिनै कर्मचारी नयाँ सरकार आउन साथ कति चाकडी गरेर अनेक लाभ लिन लालायित हुने गर्छन् भने कति सरकार र मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरुलाई के कसरी असफल बनाउने नियोजित योजना बुन्छन् । फलतः सरकारले अपेक्षित गतिमा कुनै काम लक्ष्य हासिल गर्ने गरी अघि बढाउन सक्दैन । र सरकार, त्यसको नेतृत्वकर्ता दल र नेताहरु प्रति चौतर्फी आलोचना र तिरस्कृत बन्नुपर्ने परिस्थिति खडा हुन्छ । विगतमा राम्रा सक्षम, निष्ठावान ठानिएका नेताहरु पनि सरकारमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे पछि निकम्मा बनेर फर्किएका छन् । यो एक त त्यही कर्मचारीको कामचोर प्रवृत्तिका कारण हो । राजनीतिक दल र नेताहरुको खराब नियत पनि यसमा कारक छ ।
यतिबेला सरकारमा बदलाव छ । नयाँ सरकार बनेको तीन महिना नपुग्दै सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आउँदा साथ मन्त्रीहरु फेरिएका छन् । मन्त्री फेरिन साथ सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, अहिले नेपाल सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय हाँकेका ३१ जना सहसचिवहरुलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । कतिपय सहससचिवलाई मन्त्रालयमा बस्ने कुर्सी टेबल सम्म छैन । उनीहरु हाजिर गरेर घर फर्किने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवद्धय नारायण ढकाल र डा.राधिका थपलिया १५ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि कृष्णप्रसाद ढकाल, डा.सुरेन्द्र थापा, शरदराज आरण र लक्ष्मण खनाललाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ७ सहसचिव बरन्डामा छन् । अरु मन्त्रालयहरुमा पनि यस्तै दुरावस्था छ । यसले नेपालको सरकार र कर्मचारीतन्त्र कुन अवस्थामा छ ? र कसरी चल्दोरहेछ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
सरकार र सम्बन्धित संयन्त्रमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको सेवा प्रवाहमा मात्र असर पार्दैन, समग्र कर्मचारीतन्त्र र कर्मचारीको व्यक्तिगत मनोबल पनि गिराउने काम गर्छ । विधिको शासन, सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिताको उपहास गर्छ । यो विधि र कानुन विपरीत काम हो । जुनसुकै तहको कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्ने प्रवृत्तिले समग्र देशलाई दैनिक घाटा भइरहेको हुन्छ । सरकारले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न अनुकुलको कर्मचारीलाई आफ्नो मन्त्रालय या टिममा लैजान निःसन्देह पाउँछ र पाउनु पर्छ । तर, आफु अनुकुलको नभएको या फरक पार्टीमा आस्था राखेको या अरु केही कारण या बाहनामा लोकसेवा पास गरेर निजामति सेवामा राज्य कोषबाट तलब खाइरहेकाहरुलाई यसरी बेकम्मा बनाएर राख्नु सरकारको असक्षमता हो । सरकार स्वयंले विधिको शासनलाई पालना गरेर यी र यस्ता गलत अभ्यासलाई सुधार गर्नुपर्छ ।
