सम्पादकीय
नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई जे जति सम्मान, विश्वास र भरोसाका साथ स्थायी सरकारको उपमा दिइएको छ । उति नै कर्मचारी तन्त्र भित्र बेथितिको पनि चाङ छ । त्यसमा केही महिनाकै अन्तरालमा परिवर्तन भइरहने सरकार, मन्त्री र अस्थिर राजनीतिका कारण अझ बढी उनीहरुको मनोमानी बढ्दै गएको छ । संघात्मक शासन व्यवस्था अघि करिब दुई दशक कर्मचारीहरुले जे जसरी राज्य संयन्त्र चलाए । ठ्याक्कै त्यस्तो अवस्था अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा नभए पनि तमाम बेथितिबाट कर्मचारीतन्त्र ग्रस्त छ । जसका कारण जुनसुकै दल र निष्ठावान ठानिएका नेताहरु मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्दा पनि अपेक्षित गति र परिणाम दिन नसकेको तितो यथार्थ सबैका माझमा छ ।
कर्मचारीतन्त्र कति अटेरी या अक्कर प्रवृत्ति बोकेर बसिरहेको छ ? त्यो हेर्न दुर पुग्नै पर्दैन । मुलुककै केन्द्र सिंहदरबारमै हेर्दा काफी उदाहरण भेटिन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा उद्घोष गरेका थिए, ‘सिंहदरबारमा वर्षौंदेखि घुमिरहेका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउँछु ।’ त्यसपछि उनले गत माघ २७ गते स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निमित्त नदिने, ऐनविपरीत भएका सरुवा रद्द गरिने र स्थानीय तहमा जान अटेर गर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य पठाउने पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरे । गत फागुन ३० गते सबै मन्त्रालय, आयोग, समिति र निकायलाई पत्राचार गरेर कर्मचारी विवरण माग गरे । संघीय मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार तीन दिनभित्र विवरण पठाउन पत्राचार ग¥यो । तर सिंहदरबारमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका कर्मचारी मन्त्रीको निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले उच्च तह (सचिव, सहसचिव)कै कर्मचारी मन्त्रीको निर्णय वा निर्देशन मान्न तयार छैनन् । तीन दिनको समय दिएर लेखेको पत्रको जवाफ एक महिना १७ दिन बित्दा पनि संघीय मन्त्रालयले पाएको छैन ।’ मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका अनुसार ४५ वटा निकायलाई पत्राचार गरेकोमा यस अवधिमा २० वटाले मात्रै जवाफ लेखेका छन् । विवरण नपठाएको मात्र होइन, स्थानीय तहमा निमित्त हटाउँदै लैजाने र ऐनविपरीत भएका सरुवा रद्द गर्ने मन्त्रीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकार, प्रधानमन्त्री र विषयगत मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीको दृढता र इच्छा शक्तिले मात्र केही हुँदैन । सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको भिजन, योजना र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारी तन्त्रले नै हो । तर, कर्मचारी तन्त्र नै यसमा अनेक बाहना र बाध्यता देखाएर बाधक बनिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । यो पनि सत्य हो कि कतिपय विषय र सवालमा सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले देशको हितका खातिर होइन, सीमित स्वार्थ प्रेरित र नियम विपरित जबरजस्त निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने प्रवृत्ति पनि छ । यो त जसले गरे पनि गलत नै हो । तर, सरकारले असल नियत राखेर केही ठोस उपलब्धि देखिने गरी काम गर्न खोज्दा पनि जिम्मेवार र जवाफदेही नबन्ने कामचोर प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । अहिले कर्मचारी परिचालन र खटनपटन गर्ने संघीयलाई अन्य मन्त्रालयले नटेर्नु एउटा जड हो । यस्ता सवालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री पनि निरीह बन्नु परेका दर्जनौ दृष्टान्त छन् । यस्ता अनगिन्ती घटना र उदाहरणबाट सरकारले अब कडाइका साथ कदम उठाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।