सम्पादकीय
देश कति बेथितिग्रस्त रुपमा चलिरहेको छ ? यसका फेहरिस्त बुझ्न दैनिकजसो सार्वजनिक भइरहेका भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितताका घटना काफी छन् । यसबाहेक लुकेका र जबरजस्त लुकाइएका कैयन घटना छन्, जो वर्षौदेखि रहस्यकै गर्भमा छन् । अहिले सार्वजनिक हुने गरेका भ्रष्टाचार, बेथितिका अधिकांश घटना पनि अन्तिम समयमा बिभिन्न स्वार्थ र बाँडफाड नमिलेका कारण मात्रै सार्वजनिक भएका छन् । यसले नेपालमा राज्य संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र, सिंगो प्रणाली भित्र कति बिकृति बिसंगति छन् ? बुझिनसक्नु छ । अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएर ठगी धन्दा चलाउने घटनामा, यसमा सम्लग्न पात्रहरु हेर्दा निकै डरलाग्दो तथ्य र तथ्यांकको परिदृश्य देखिन्छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी यस प्रकरणमा गम्भिर रुपमा मुछिएका छन् । रायमाझी र उनका छोरा सन्दीपलाई त प्रहरीले पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरिसकेको छ । उनीहरु मात्रै होइन, नेपाल सरकारका परराष्ट मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव टेकप्रसाद पाण्डेलाई समेत पक्राउ पुर्जी जारी गरियो । त्यस लगत्तै पाण्डे स्वयंम् प्रहरी कार्यालय पुगे । उनलाई थप अनुसन्धानका लागि केही दिन हिरासतमै राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । यसमा संलग्न रहेको अभियोगमा तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई यस अघि नै पक्राउ परेका छन् । यस घटनाका प्रारम्भिक परिदृश्यले झापा, मोरङ, सुनसरी, दाङ, गोरखा लगायतका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयासमा राज्य संयन्त्र नै प्रयोग भएको देखिन्छ ।
हालसम्म प्रहरीमा यो गिरोह विरुद्ध २० वटा जाहेरी दर्ता भएको छ । कम्तिमा १४५ जना पीडित छन् । एक जनाबाट कम्तीमा १५ लाखदेखि २५ लाख सम्म असुली गरिएको छ । झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी शिविरमा अझै ६ हजार ३ सय ६५ भुटानी शरणार्थी बाँकी रहेको विवरण छ । अरु शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायतको मुलुकमा पुनर्वासका लागि गइसकेका छन् । विविध कारणले शरणार्थी दर्ता प्रक्रियामा छुटेकाहरुबारे अध्ययन र थप प्रमाण जुटाउन २०७६ मा सरकारले गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदल गठन भएबाटै अनुसूची फारममा नाम थप गरेर शरणार्थी बनाउने खेलमा एउटा गिरोह लागेको प्रहरी भनाई छ । हालसम्म पनि गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरेको कार्यदलको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पीडितहरुकै साथमा भेटिएको छ । ‘गृहमा मात्र रहने गोप्य प्रतिवेदन कसरी उनीहरुसम्म पुग्यो ? पटक पटक शरणार्थीहरुको संख्या र नाममा किन फेरबदल हुन्छ ? यसले पनि हाम्रो राज्य संयन्त्रको नियत र दुरावस्था बोल्छ । अब अहिले जारी अनुसन्धानलाई कुनै दबाब र प्रभाब बिना निश्पक्ष ढंगले अघि बढाउनु पर्छ । सरकारले दोषिलाई कानुनी कठघरामा जरुर उभ्याउनु पर्छ । कुनै पनि बाहना या बाध्यतामा सरकारले खराब पात्र र प्रवृत्तिलाई छुट दिने या संरक्षण गर्ने हो भने त्यसले भोलिका दिनमा भ्रष्टाचार र बेथितिलाई थप प्रश्रय मिल्ने निश्चित छ ।
