सम्पादकीय
न्यायालय सिंगो नेपाल र नेपालीको अन्तिम न्यायिक निरुपण गर्ने निकाय । कानुनको सर्वोच्च निकाय भएकाले यस प्रति सबैका सम्मान छ, आशा छ तर, भरोसा छैन । कारण नेपालको न्यायालयले कैयन बिरोधाभास, विवादास्पद फैसला र निर्णय गरेको छ । जो सामान्य नागरिकले पनि सहजै भन्न सक्छन् । पछिल्लो केही वर्ष यता त न्यायालय स्वयंम् यति उदांगो भएर चल्यो कि जसबाट कुनै पनि नागरिकले न्यायालय माथिको नांगो हस्तक्षेप र न्यायिक निकायमा रहेका व्यक्तिहरुले खेलेको पक्षपातपूर्ण व्यवहार छरपष्ट नै भयो । यसमा राजनीतिक दल र नेताहरुले न्यायालयलाई आफु अनुकुल प्रयोग गर्ने अभिष्टमा मुख्य न्यायधीश र न्यायधीशहरु प्रयोग भए । जसले अदालत प्रतिको आम नागरिकको आशा, विश्वास र भरोसामा पछिल्लो समय उल्लेख्य ह्रास आएको छ ।
अहिले हिरासतमा रहेका इटहरीका लालबहादुर विकको मुद्धा र यसमा न्यायालय, न्यायधीशहरुले गरिरहेको व्यवहार हेर्ने हो भने उराठ लाग्दो छ । भलै उनको मुद्धामा न्याय अन्यायको फैसलाको सवाल छुट्टै कुरा हो । विक पेशी तोक्दा तोक्दा दर्जनौ पटक मिति सारिदिने नियतबाट चरम प्रताडित बन्न पुगेका छन् । तीन वर्ष मलेसिया बसेर फर्केका लालबहादुर विकले इटहरी उपमहानगरपालिका– १९, ब्रह्मपुरमा १० धुर जग्गा किनेका थिए । त्यही जग्गामा उनले सानो घर पनि बनाए । घरपरिवार चलाउन भनेर लालबहादुर २०७३ सालमा इटहरी तरहराको सिंहदेवी ज्वेलर्समा काम थाले । २१ हजार रुपैयाँ तलबमा काम गर्ने लालबहादुर आफ्ना मालिकको आदेश मानेकै कारण यतिखेर जेलमा छन् ।सुनुवाइको पर्खाइमा ९ महिनादेखि तड्पिरहेका उनी चार महिनायता रामधुनीस्थित क्षेत्रीय कारागार झुम्कामा छन् । मालिकको आदेश सोझो ’तामेल’ गर्दा ठगी अभियोगमा मुछिएका लालबहादुरलाई सुनसरी जिल्ला अदालतले दोषी ठह¥याउँदै कारागार चलान गरेको थियो । अदालतले पसलका मालिक दीपक विश्वकर्मा, उनका बुबा कृष्ण, दिदी सीतासँगै लालबहादुरलाई पनि दोषी ठहर ग¥यो । जबकि अदालतमा बयानका क्रममा दीपक, उनका बुबा कृष्ण र पीडित पक्षले लालबहादुरले ठगी नगरेको बयान दिएका थिए । तर, जिल्ला अदालतले भने न पीडित, न त मुख्य पीडक भनिएका प्रतिवादीहरूकै कुरा पत्यायो । यति मात्रै होइन, उच्च अदालतको प्रक्रियामा पनि लालबहादुर चरम अन्याय परिरहेका छन् ।
मालिक र पीडित दुवैले लालबहादुरले ठगी नगरेको बयान दिँदा पनि दोषी ठहर हुनु अनौठो घटना हो । अर्को तर्फ २० साउन २०७९ मा जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका लालबहादुरको अहिलेसम्म छपटक पेसी तोकियो ।मुद्दा इजलासमा पेस भयोतर, पाँचपटकसम्म पनि उनको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मा राखियो ।गोलाप्रथाको प्रचलमा पनि लालबहादुर मारमा परिरहेका छन् । गोला प्रथाको धेरै सकारात्मक पक्ष छन् । तर, यस्ता प्राविधिक विषयमा भने गोला प्रथाबाट पेसी तोकिन थालेपछि पटकपटक समस्या देखिन थालेको गुनासो छ । लालबहादुर एक प्रतिनिधि पात्र हुन्, यी र यस्ता कैयन पात्र छन्, जो न्यायालयको फैसलाबाट होइन, प्रक्रियामा समेत अन्याय भोग्न अभिसप्त छन् । त्यसैले जतिसक्दो छिटो न्यायालयले यस्ता संवेदनशील विषयका मुद्धामा यथोचित निर्णय लिने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।