सम्पादकीय
नेपाल र नेपाली माझ एउटा उत्ति चर्चित छ, नेपालको कानुन, दैवले जानुन् । अर्को पनि भनाई छ, सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन । हुन पनि अधिक पात्र र प्रवृत्ति नेपालमा यस्तै देखिन्छ । राज्य चलाउनेहरु देखि सर्वसाधारण सम्म नै सक्ने नसक्नेलाई, हुनेले नहुनेलाई, सबलले कमजोरलाई कुनै न कुनै हिसाबले उपेक्षा, अपमान, शासन र हिंसा गरिरहेकै छ । जसका कारण देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भए पनि आम रुपमा यस व्यवस्था अनुसारको शासन अनुभव गर्न नागरिकले पाइरहेका छैनन् । देशमा अझै पनि संस्थागत सबल प्रणालीको विकास भइसकेको छैन । कुनै राजनीतिक दल, नेता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलाई जे लाग्छ, त्यही सोच, प्रवृत्ति हाबी हुने अवस्था छ । विधिको शासन, सुशासन सहितको कानुनी राज भन्दा पनि सत्ता र शक्तिको आडमा जे पनि गर्ने गराउने प्रवृत्तिले सिंगो नेपाल र नेपाली आजित छन् ।
यही प्रवृत्तिको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । जहाँ देशको सिस्टम (प्रणाली) कमजोर हुँदाको फाइदा मन्त्रीदेखि कर्मचारी, नागरिक सम्मले उठाउने नियत राख्छन् । त्यसको फेहरिस्तको रुपमा अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका र पक्राउ परेकाहरुलाई हेर्न सकिन्छ । कांग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत दर्जनौ प्रकरणमा मुछिएका छन् । अस्थिरताका बिच तीन महिनामा फेरिएर बनेको यस सरकारको यो काम निकै सकारात्मक कदम हो । जसले यो मुलुकमा के कसरी नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने पनि पर्दाफास गरिदिएको छ । अर्को तर्फ नेतृत्वले चाहँदाको बखतमा अहिलेको जकडिएको प्रणाली भित्रबाट पनि सुन्दर काम र सुरुवात गर्न सकिन्छ भन्ने वर्तमान सरकार, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कामबाट देखिएको छ ।
भलै सरकारले अब उत्कर्षमा पुगिरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई के कसरी अनुसन्धान र कारबाहीको टुंगो लगाउँछ ? त्यो हेर्न बाँकी छ । यस प्रकरणमा हाइ प्रोफाइलका नेता र तिनका श्रीमतिहरु मुछिएका कारण मुख्य राजनीतिक दल, शीर्ष नेताहरुले कति खुलेर अभियानमा साथ दिन्छन् ? राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विगतमा अनुसन्धान फितलो, मुद्धाहरु कमजोर बनाउने प्रवृत्ति व्याप्त देखिन्थ्यो । अब प्रहरीले कति इमान्दार र निश्पक्ष र दबाब झेलेर खास भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ? यसले पनि धेरै अर्थ राख्नेछ । अहिले संसदमा प्रकरणमा मुछिएका दल र तिनका नेताहरुले पनि कानुनलाई काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । तथ्य, कानुन अनुसार अनुसन्धानबाट जे देखिन्छ, सोही अनुसार निर्णय र फैसला हुनुपर्छ । हाम्रो देशको बिडम्बना कानुनका साथै हर क्षेत्रमा राजनीति (हस्तक्षेप)ले काम गर्न नदिने, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निकम्मा बनाउने गरेको विगत छ । अब यसलाई बदलेर राजनीतिले काम गर्ने ठाउँमा राजनीति र कानुनले काम गर्ने स्थानमा कानुनलाई स्वतन्त्र र निश्पक्ष रुपमा काम गर्न दिने हो भने मात्रै मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सम्भव हुनेछ ।
