सम्पादकीय
नेपालमा पछिल्लो समय राम्रा ऐन, कानुन नभएको होइन । विगतको तुलनामा समयानुकुल उल्लेख्य सुधार र संशोधिन भएका नीति, नियम, ऐन, कानुहरु छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष मिहिन ढंगले अध्ययन गर्ने हो भने निकै निराशाजनक तथ्य र परिदृश्य देखिन्छ । जसको शक्ति, उसकै भक्ति भने झै सत्ता र शक्ति, तिनकै निकटमा भएकाहरुको रजगजले समग्र प्रणाली प्रदुषित बनिरहेको छ । त्यही अस्तव्यस्त प्रणालीको फाइदा उठाउँदै राज्यको स्रोत साधनमा टेकेर जे पनि गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । बदलिँदो व्यवस्थामा आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार परिवर्तन र सुधार ल्याउने राजनीतिक दल र नेताहरुको उद्घोष केवल देखावटी अस्त्र मात्र बनेको छ । पछिल्लो देश नै तरंगित भइरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानका परिदृश्यले पनि धेरै कुरा बोल्छ ।
सरकार, प्रहरी संयन्त्रले राज्य विरुद्धको अपराध र यसमा सम्लग्न संस्थागत गिरोह नै पहिचान गरेर कारबाही अघि बढाएको छ । यो सह्रानीय कुरा हो । तर, अनुसन्धानका क्रममा एउटै अपराध कर्मको आरोप लागेका पात्रहरु माथि दुई किसिमको व्यवहार जुन गरिएको छ, त्यसले आजको सुदृढ प्रहरी संयन्त्र, न्यायिक निकाय र सरकारसँग थुप्रै प्रश्न र संशय उठ्छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले आइतबार नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रयास गरेको प्रकरणका आरोपीलाई म्याद थप्न जिल्ला अदालत, काठमाडौं उपस्थित गराउँदाको दृश्य एक उदाहरण हो । अदालत लैजाँदा पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणको हातमा हत्कडी थिएन । उनीसँगै म्याद थपका लागि लगिएका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पनि प्रहरीले हत्कडी लगाइदिएको थिएन । तर, सँगै म्याद थपका लागि लगिएका अर्का आरोपी ललिपुरका सानु भण्डारी, मोरङका केशव दुलाल लगायतको हातमा भने हत्कडी थियो । भण्डारी र दुलाल तिनै पात्र हुन्, जसले नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रयोजनाका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री खाँण, बादल गृहमन्त्री हुँदाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतलाई ‘मोटो रकम’ दिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो ।
एउटै मुद्धामा दुई किसिमको फैसला (न्याय सम्पादन) दुई किसिमको राज्य संयन्त्रको व्यवहार नेपालमा परम्परा जस्तो बनिसकेको छ । यस्ता खराब पात्र र प्रवृत्तिजन्य कुरालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । एउटै आरोप लागेका केहीलाई हत्कडी लगाउने र कथित भीआइपीहरुलाई नलगाउने प्रहरी व्यवहार प्रति चौतर्फी प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । लगाउने भए सबैलाई हत्कडी लगाउ, नलगाउने भए कसैलाई हत्कडी नलगाउ भन्नु नाजायज होइन । हुन त यसबारे प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । अहिलेको नागरिक आवाज राज्यबाट सबैलाई न्याय र समान व्यवहारका निम्ति हो । प्रहरी अधिकृतको तजबिजी अधिकार सामान्य, सर्वसाधारण र कमजोरहरुका लागि मात्र हतकडी लगाउने हुनुहुँदैन । यसमा अस्पष्टता छ भने आवश्यक निर्देशिका बनाएर भए पनि प्रष्ट व्यवस्था गरिनु पर्छ । जसले एउटै मुद्धा या अपराध आरोपमा पनि राज्य र यसका निकायबाट दुई किसिमको बिभेदपूर्ण व्यवहार नदोहोरियोस् ।
