सम्पादकीय
नेपालमा किन यति बिघ्न बेथिति छ ? नेपालका न्यायालय किन यदि विवादास्पद र बदनामी छ ? न्यायधीशहरु किन पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण छन् ? यी र यस्ता अनगिन्तीको प्रश्नको जवाफ खोतल्नै मात्र लाग्ने हो भने देश कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ? बुझ्न समय लाग्दैन । नेपालका मुलधारका राजनीतिक दल र नेताहरुले न्याय र न्यायालय समेतलाई सत्ताको दाउपेचको अस्त्र बनाउदा आज सर्वोच्च अदालत प्रति पनि मानिसहरुको विश्वास छैन भने सिंगो देशको संस्थागत प्रणाली कमजोर हालतमा छ । सम्मानित अदालतमा कार्यरत न्यायकर्मीहरु कुन दल र नेताहरुको अनुग्रहबाट आएका हुन् र सञ्चालित छन् ? काफी बुझ्न सकिने अवस्था पैदा भएको छ । यसले समग्र न्याय प्रणाली नै जटिल मोडमा पुगेको छ ।
नेपाली राजनीति अस्थिर छ । यही अस्थिर राजनीतिका कारण नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुले अदालत जस्तो गरिमा बोकेको न्यायालाई समेत जबरजस्त विवादित र बदनामी बनाउने कुत्सित मनशाय अभिव्यक्त हुँदै आएको छ । यो विगत लामो समयदेखि आजको राजनीतिमा पनि बिद्यमान छ । पछिल्लो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम र न्यायालयको गतिविधि उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ । हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले थरुहट आन्दोलनको घटनाका मुख्य आरापी रेशम चौधरीलाई जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको सजाय सदर गरिदियो । तर, अहिले सरकारले पूर्वसांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्नेे तयारी थालेको छ । टिकापुरमा २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय काटिरहेका उनको बाँकी सजाय माफीको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । यसबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उहाँको टिम पुगेको थियो । संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
हुन त कानूनी व्यवस्था अनुसार, अदालतबाट दोषी ठहर भएका कसुरदारहरुलाई दुई उपायले कैद मिनाहा गर्न सकिन्छ । निश्चित अवधि सजाय भुक्तान गरेका कैदीहरुलाई असल चालचलनका आधारमा कैद छुट दिने एउटा प्रक्रिया हो । अर्को प्रक्रिया माफी मिनाहा हो । जस अनुसार, कैदीको सबै सजाय मिनाहा हुन्छ । त्यसका लागि कैदीहरुले सोझै गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाउने सुविधा पाउँछन् । कैलालीको थारुहट घटना यस्तो हिंसात्मक घटना हो, जहाँ नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक सहित ८ जनाको क्रुरतापूर्ण तबरले हत्या गरिएको थियो । यसमा प्रहरी, तिनका परिवारको न्यायको प्रश्न स्वभाविक जोडिएको छ । जसमा रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिको सम्लग्नतालाई अदालतले दोषी करार गर्दै सजाय तोकेको छ । जसलाई उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरिदिएको छ । तर, सर्वोच्चको आदेश आएको साता दिन बित्न नपाउँदै आम माफी दिने सरकारको तयारीले विधिको शासन प्रति गम्भिर प्रश्न खडा गरिदिएको मात्रै छैन । यसले अब सरकार र अदालत बिचको तसल र दुरी पनि बढ्ने देखिएको छ । यसमा सरकार, राष्ट्रपति सबैले सुझबुझपूर्ण रुपमा कदम चाल्नुपर्छ । न्यायको मामिलामा सत्ताको सौदाबाज गरेर कुरुप खेल कसैले नखेलुन् । आज सत्ताको अकं गणितमा विधि मिचेर गर्ने जुनसुकै निर्णयले भोलिका दिनमा खराब नजीर मात्रै बस्दैन, देशलाई गम्भिर असर समेत गर्नेमा सबै सचेत हुन अपरिहार्य छ ।