सम्पादकीय
नेपालको संसदीय राजनीति देशमा मात्र होइन, विश्व समुदायमा बदनाम छ । खसीको मासु झुण्डाएर राँगाको मासु व्यापार गर्ने थलोको रुपमा धेरै वर्ष पहिलेदेखि संसद र सांसदहरु बदनामी छन् । तर, संसद र सांसदको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र मर्यादित बनाउने भन्दा यसलाई थप बदनाम गर्ने गराउनेमा अहिलेका सांसदहरु पनि उद्धत देखिएका छन् । जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलोमा कोही सांसद नग्न हुन्छन् भने कहिले तथ्यहीन सतही आरोप प्रत्यारोपको विषयमा समय बर्बादी गर्छन् । बाहिरबाट हेर्दा समेत लोक लजाउने गतिविधि अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि गरिरहेका छन् । कति सांसदहरु बिभिन्न जघन्य अपराधमा सम्लग्न भइरहेका छन् भने कति सांसदहरु त्यसको संरक्षणमा खुलेआम उत्रिने गरेका छन् । जसका कारण संसद र सांसदहरु चौतर्फी आलोचित छन् ।
तिनै सांसदहरु सरकारले अहिले नयाँ बजेटमा समावेश सांसद विकास कोषको विषय समावेश गरे पछि फेरि एकपटक प्रश्न र आलोचनाबाट घेरिएका छन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनदेखि नियमित प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल परिरहेका बेला सरकारले दुई वर्षअघि खारेज गरिएको संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम ब्युँताएको छ । सांसदको तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ लागू गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि सांसद विकास कोषको बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्नुका साथै आमसर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभाबी खर्च गरिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि यो कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए । त्यसअघि सांसदले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोटका लागि सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो ।
संसद नीति निर्माण गर्ने थलो हो । मुलुकलाई सही दिशा तर्फ निर्देश गर्ने खालका नीति, नियम, ऐन कानुन निर्माण गर्नु, जनताको समस्या र आवश्यकता संसद मार्फत ध्यानाकर्षण र समाधानका लागि पहल गरेर जवाफदेही बनाउनु सांसदको दायित्व हो । तर, अहिले ५ करोडको सांसद विकास कोष ब्युँताएर माननीयहरु वडा अध्यक्ष बन्न थालेको भन्दै व्यंग्य र आलोचना भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले त सामाजिक सञ्जाल मार्फत कडा शब्दमै आपत्ति जनाए । सांसद विकास कोष पाउनु भए पछि बल्ल सांसदहरु वडा अध्यक्षको लेबलमा आउनु भयो । वडा अध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नु हुन्छ माननीय ज्युहरु भनेर गम्भिर प्रश्न खडा गरिदिए । अरु थुप्रैले यसबारेमा सांसदहरुले आफ्नो आसेपासे र कार्यकर्ता पोस्न यो कार्यक्रम ल्याएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । सरकारले सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएर बन्द गरिएको कार्यक्रमलाई ब्युँताउनुको पछाडिको कारण के छ ? अझ अहिले मुलुकको आर्थिक संकटको परिस्थितिलाई हेरेर स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोगमा ध्यान दिनुको सट्टा हिजो जनस्तरबाट आलोचना भएको र त्यहीअनुसार विस्थापन गरिएको कार्यक्रमलाई नयाँ ढंगले ब्युँताउनु कुनै पनि हिसाबले मनासिव छैन । तसर्थ, सरकारले यसमा समयमै पुर्नविचार गरेर जनताको आधारभूत समस्या र आवश्यकता हल गर्ने तर्फ ध्यान दिओस् ।