नेपाल भारत भ्रमण सम्झौता, स्वार्थ र सचेतता

सम्पादकीय

नेपालका प्रधानमन्त्री देखि नेताहरुको भारत र चिन भ्रमणलाई महत्वपूर्ण रुपमा मात्र होइन, निकै अर्थ र संशयपूर्ण हिसाबले हेरिने गरिन्छ । केही वर्ष पहिले सम्म कांग्रेस र तिनका नेताहरु भारत तर्फ बढि झुकाव र कम्युनिष्ट पार्टी र नेताहरु चिन तर्फ निकट सम्बन्धमा देखिन्थै । तर, अहिले समय र परिवेश यसरी बदलिएको छ कि यो देशमा को कांग्रेस, को कम्युनिष्ट छुट्याउनै निकै कठीन भएको छ । निश्चित आदर्श, सिद्धान्त, विचार, दर्शनका आधारमा भन्दा पार्टीगत सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदाका लागि जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृत्ति व्याप्त देखिएको छ । जुन स्वयंम्का लागि मात्र नभई सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि समेत घातक हुने देखिएको छ ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ । भ्रमणका क्रममा केही दुई देशबिच केही महत्वपूर्ण सहमति सम्झौता समेत भएको छ । सिलगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्यको समझदारीदेखि क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट समझदारी भएको छ । भारतको बथनाहाबाट विराटनगर कस्टम यार्डसम्मको कार्गो रेल सेवाको उद्घाटन गर्नेदेखि सुनौली भैरहवा इन्टीग्रेटेड चेकपोस्टको शिलान्यास, नेपालगञ्ज रूपैडिया इन्टीग्रेटेड चेकपोस्टको उद्घाटन, अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन शिलान्यास, दोधारा चाँदनी इन्टीग्रेटेड चेक पोस्ट निर्माणको समझदारी, फुकोट कर्णाली हाईड्रोपावर प्रोजेक्टमा सम्झौता, क्रस बोर्डर पेमेन्टबारे समझदारी भएको छ । यी सहमति सम्झौताका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे अहिले बहस सुरु भएको छ । अब ढिलो चाँडो सम्झौता, यसको फाइदा र असर, सम्झौता भित्रका दुई देशका आ आफ्ना अन्र्तनिहित स्वार्थका बारेमा पनि यथार्थ खुल्नेछन् ।

हुन त विगतका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीहरुको भ्रमणमा पनि यी र यस्ता महत्वपूर्ण भनिएका सहमति सम्झौताहरु नभएका होइनन् । दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता भए पनि भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने द्धैध चरित्र पटक पटक देखाउँदै आएको छ । विगतमा भएकै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु लाचार अवस्थामा देखिनु परेको विगत छ । अहिलेको भ्रमणमा पनि भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका अनेकन परिदृश्य सार्वजनिक छ । यसकारण अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण केवल औपचारिकता र देश हित विरुद्धका सम्झौताहरुमा सीमित नहोस् । जे होस्, दुई पक्षिय हितका खातिर सहमति सम्झौताहरु भएको खबर सार्वजनिक छ । यस भ्रमणमा विगतका प्रधानमन्त्री नेताहरुले जस्तै भारतको स्वार्थमा सत्ताको सौदाबाजी गरेर राष्ट्र हित विरुद्ध सम्झौता गर्ने खतरामा पनि धेरैले संशय र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अहिलेको ताजा भ्रमणमा पनि हतार हतार नागरिक विधयेक प्रमाणिकरण, भारतद्धारा नयाँ नक्सा सार्वजनिक लगायतका विषयले सरकार र प्रधानमन्त्री अनेकन प्रश्न र आलोचना झेल्नु परेको छ । यसमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीले यथोचित ध्यान र गम्भिरता देखाउनु हुने नै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *