सम्पादकीय
यतिबेला देश चरम आर्थिक मन्दीमा छ । व्यापार व्यवसायमा उल्लेख्य मात्रामा ह्रास आएको छ । देशमै केही गरौं भन्नेहरु पनि अहिले धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन् । अमेरिका जस्तो विकसित देशमा समेत आर्थिक मन्दीले बैंकहरु बन्द भइरहेको खबर सार्वजनिक छ । नेपालमा पनि मन्दीका कारण दर्जनौ सहकारी बन्द भइसकेका छन् । शेयर र बचतमा लगानी गरेका हजारौ नागरिकहरु सहकारीबाट ठगिएका छन् । जीवनभर दुःख गरेर आर्जन गरेको पैसा महिना, वर्ष लगाएर बचतमा राख्दा सहकारी डुबेर सञ्चालकहरु फरार अवस्थामा छन् । जसका कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र यतिबेला बदनाम र संशयको अवस्थामा छ । तर, सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या, संकट समाधान गर्नमा गम्भिरता देखाइरहेको छैन ।
राज्यको तीन खम्बे नीति मध्ये एक हो सहकारी । यसले साहुकारी, मुखिया प्रथा हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो पनि । यद्यपि, पछिल्लो समय सहकारी धमाधम बन्द हुने र सञ्चालकहरु फरार भइरहेका छन् । बागलुङमै पनि इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र शिव शिखर बहुउद्धेश्यीय सहकारी बन्द भइसकेका छन् । देशभर दर्जनौँ सहकारी समस्यामा छन्, जसमध्ये १२ सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सरकारकै हिसाबअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा १० हजार सर्वसाधारणको १० अर्ब डुबेको छ । समस्याग्रस्त घोषित ओरियन्टल सहकारीमा मात्रै नौ हजार सदस्यको आठ अर्ब ४० करोड डुबेको छ । ६ सय ८९ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरियन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगिएको दाबी गरेका छन् । इमेज सहकारीमा कति ठगिए ? पीडितले जाहेरी समेत लामो समय सम्म दिन मानेनन् । यही अवस्थाका बिच नियमअनुसार वित्तीय कारोबार गर्न नसकेका वा नगरेका सरकारीलाई सहकारी विभागको सिफारिसमा गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ ।
अहिले विभागमा १५ देखि २० सहकारीविरुद्ध पीडितहरूको उजुरी परेको छ । १२ सहकारी समस्याग्रस्त, १० हजार सर्वसाधारणको १० अर्ब डुबेको छ । अन्य दर्जनौँ सहकारी समस्यामा, बचतकर्ताको अर्बौँ उठाएर कैयौँ सञ्चालक फरार छन् । तर, बागलुङमा इमेज र शिव सिखर सहकारीमा लाखौं रकम डुबि सक्दा पनि उजुरी परेन । त्यसको पछाडिको कारण वचतकर्ता एक त नियम विपरित महँगो ब्याज तर्फ लागे भने अर्को तर्फ करोडौं रकमको आय श्रोत खोज्छ र त्यसको कर छली गरेको आरोप आफै माथि जाइलाग्छ भन्ने भयबाट ग्रसित छन् । यसमा सहकारी नियमसंगत रुपमा नचलेकै कारण यो समस्या र संकट आएको छ । जुन विषयलाई राष्टिय सहकारी महासंघले आन्दोलन पनि गरिरहेको छ । हुन त पहिलो बैठक बसेको दुई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक महिना भइसक्दा पनि कार्यदलले औपचारिकता पाएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालयमा गत साता मात्रै आयो, कार्यदल संयोजक पनि देशबाहिर हुनुहुन्छ । त्यसकारण ढिलाइ भएको हो । अब कार्यदलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत, कार्यगत, संरचनागत कस्तो व्यवस्था गर्छ ? त्यो मुख्य सवाल हो । सरकारले कलाकारका भविष्य माथि कुनै शेयर जरुर हुनुपर्दछ ।