सम्पादकीय
प्रतिनिधि सभा होस् या राष्ट्रिय सभा । प्रदेश सभा होस् या स्थानीय तहको गाउँ र नगर सभाहरु किन नहोस् । यी सभाहरु जनताको समस्या, माग र आवश्यकताबारे मन्थन गर्ने र समय सापेक्ष सही नीति निर्माण गर्ने थलो हो । जहाँ अहिले बिद्यमान नीति निर्माणको कार्यान्वयन र आवश्यक अपरिहार्य थप नीति, नियम, ऐन कानुनहरुको निर्माण गरेर देशलाई सही दिशा निर्देश गर्ने मुख्य जिम्मेवारी र भूमिका हो । तर, तीनै तहको संसद या सभामा जनताबाट निर्वाचित अधिक सांसदहरुको भूमिका र गतिविधि देख्दा उदेक लाग्दो परिदृश्य देखिन्छ । सतही, विवादास्पद र प्रतिशोधपूर्ण विषय मात्रै संसदमा राख्दा त्यसले संसदको मर्यादमा कैयन पटक प्रश्न उठेका छन्, कैयन पटक संसदको रेकर्डबाट भाषण हटाइएको छ । संसद भित्र मात्र होइन, संसद बाहिर पनि सांसदहरु अनेकन काण्डमा मुछिएर जनताको अभिमत र विश्वास माथि कुठराघात गरिरहेका छन् ।
संसदमा विधायिका बनेर छिरेका सांसदहरु विकास गर्ने बजेटका लागि मरिहत्य गरिरहेको खबर र केन्द्र सरकारले सोही अनुरुप बिनियोजन गरेको बजेटले ठुलै बहस पैदा भयो । जुन बजेटको विषयलाई लिएर काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले गरेको फेसवुक टिप्पणीले त पुरै देश तरंगित भयो । संसद छिरेर माननीय भएकाहरु पाँच करोड बजेट मागेर वडा अध्यक्षकै हैसियतमा पुगेको टिप्पणीले सांसदको असली हैसियत पनि धेरै हद सम्म देखाइदियो । यसका बाबजुद पनि संघीय सरकारले सांसदका लागि पाँच करोड बजेट छुट्याइ छाड्यो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्वतस्फुर्त बजेट नलिने सांसदको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट पूजीगत खर्चमा जोड्ने उद्घोष गरे । यही बेला गण्डकी प्रदेश सरकार पनि चौतर्फी बिरोध र आलोचनाका बाबजुद प्रत्येक सांसदका लागि बजेट छुट्याउने तयारीमा छ । गण्डकी सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोड छुट्याउन लागेको समाचार छ । गण्डकी प्रदेशसभा तर्फका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडको दरले गरेर बजेट छुट्याउन लागेको हो ।
सांसद भनेका विधायक हुन् । उनीहरुको काम संसदमा जनताका आवाज मुखरित गरेर समय अनुकुल नीति, नियम, ऐन, कानुन निर्माण गर्ने हो । तर, संघदेखि प्रदेशका सांसदहरु विकासे बजेटमा गिद्धे नजर लाउनु र बजेटका लागि तिब्र दबाब दिनुको कारण के हो ? जबकि यस बजेटका कारण विगतमा सांसदहरुले आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई रिझाउन टुक्रे र खल्तीका योजना हालेको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरह्यो । सार्वजनिक रूपमा आलोचित यस्तो कार्यक्रम नराख्न माग भए पनि सरकार र अर्थमन्त्री अरु जरुर माग आवश्यकता पन्छाएर यो कार्यक्रमको निरन्तरता किन दिइरहन्छन् ? जनताको चाहना, भावना विपरित सांसदहरु प्रदेशमा २ करोड र केन्द्रमा पाँच करोड योजना छ, जसको विगत फर्किएर हेर्दा कार्यकर्ता पोस्ने बाहेक कुनै ठोस उपलब्धि निकै कम मात्रामा देखिन्छ । अहिले देश संघीय मोडेलमा छ । केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तह सम्म बजेट छ । यस्तो अवस्थामा सांसदले खुद्रे योजना लिएर हिँड्न जरुरत छैन । यो सांसदको खल्तीको योजनामा प्रयोग हुनुहुन्न । स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेको प्राथमिकताका प्रोजेक्ट बैंकका योजना छनोट गर्नुपर्छ ।
