सहकारी बचत, जोखिम र सरकारको भूमिका

सम्पादकीय
सहकारी पछिल्लो समय जे जसरी बदनाम, समस्या र संकटको भूमरीमा छ । तर, सहकारीको सोच, अवधारणा, स्थापनाको भावना, अन्तर्य, उद्धेश्य र लक्ष्य कदापि खराब थिएन र छैन । सहकारीका नाममा व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हावी हुँदा अहिले नेपालभरका सहकारी चरम समस्या र संकटमा छन् । कतिपय बन्द भइसकेका छन् भने ठुलो संख्यामा बन्द हुने क्रममा छन् । लाखौं बचतकर्ताहरुको शेयर बचत रकम असुरक्षित बनिरहेको छ । यसले सिंगो सहकारीको भविष्य समेत जोखिममा देखिएको छ । र पनि सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको यस प्रति गम्भिरता र यथोचित पहल कदमी देखिएको छैन । यो दुःख लाग्दो पक्ष हो ।

बागलुङ जिल्लाकै कुरा गर्दा इमेज बचत तथा ऋण सहकारी र र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बन्द भए । जहाँ सयौं नागरिकका अरबौं बचत रकम जोखिममा परेको छ । बागलुङमा कार्यालय सञ्चालन गरेका इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीले बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन गरी सङ्गठित ठगी गरेको भन्दै हालसम्म सात सय ६८ वटा उजुरी परेका छन् । बचतकर्ताको दुई अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप नेपाली माथि छ । प्रहरीका अनुसार हालसम्म ८९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बचत रकम पाउनुपर्ने दाबी परेको छ । बागलुङ र पोखरा दुवै ठाउँका बचतकर्ताले सङ्घर्ष समिति नै बनाएर धर्ना तथा दबाब कार्यक्रम गरिरहेका छन् । ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख समेत रहेका नेपाली सहकारीमा आएको समस्या सँगै जेठ ५ देखि फरार छन् । उनी कहाँ पुगेका छन् ? हाल सम्म प्रहरी प्रशासन समेत बेखबर छ ।

सहकारी के कसरी चलिरहेको छ ? यसको नियमनमा सरकार र सरोकारवाला निकाय किन र कसरी चुक्यो ? समस्या आए पछि मात्र खोजी, बहस र कारबाही गर्ने कि समस्या आउनै नदिन तर्फ भूमिका खेल्ने ? यसबारे छलफल र बहस जरुरी छ । त्यो भन्दा पनि अहिलेको गम्भिर सवाल भनेको बन्द भएर सञ्चालक फरार भएका सहकारीको अरबौं बचत रकम कसरी फिर्ता र सुरक्षित गर्ने भन्ने हो । त्यो सँगै सहकारीको रकम अपचलन गरी संगठित ठगी गर्ने फरार सञ्चालकको खोजी र कारबाही हो । यसबारेमा सडकमा मात्र होइन, संघीय संसद र प्रदेश संसदमा पनि विषय र सवाल उठेका छन् । यद्यपि, सरकारले प्रभावकारी पहलकदमी चाल्न सकिरहेको छैन । कैयन वर्ष देश विदेशमा श्रम, पसिना बगाएर बचत गरेको रकम डुबे पछि बचतकर्ताको निद्रा हराएको छ । यसले सिंगो सहकारी माथिको विश्वास र भरोसामा गम्भिर धक्का लगाएको छ । कतिपयले समग्र सहकारी माथि लाञ्छित गर्दै यही मौकामा सदाका लागि बन्द गर्ने र कमजोर बनाउने नियत पनि देखिएको छ । यी र यस्ता सबै विषयमा सरकारले समयमै यथोचित कदम चाल्न अपरिहार्य छ । अन्यथा, यसले समग्र सहकारीलाई मात्र होइन, सरकारलाई समेत लाचार र बदनाम बनाउने निश्चित छ ।