सम्पादकीय
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । जुन विषयले पछिल्लो केही महिना यता देश तरंगित भइरहेको छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारी समेतको संलग्नतामा भएको भ्रष्टाचारमा दर्जन बढी पूर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका छन् । देशमा नीतिग र संस्थागत रुपमा के कसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ ? यो एक ज्वलन्त उदाहरण हो । यस्तै कति विषय र क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भइरहेका छन् ? त्यहाँ सम्म सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाका निकायको ध्यान, अनुसन्धान पुग्न सकिरहेको छैन । कति सन्दर्भमा उनीहरुले ठुलो जालो तोड्न खुट्टा कमाइरहेको अवस्था छ । जसले भ्रष्टाचार र बेथितिमा नीतिगत र संस्थागत रुपमै राज्य विरुद्धको अपराध गरिरहेकाहरुको आज पनि मनोवल उच्च बनेको छ । यसमा सरकारले शुन्य सहनशीलताको नीति अझै पनि अपनाउन सकिरहेको छैन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले पूर्वमन्त्रीद्वय टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँणसहित पक्राउ परेका १८ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश ग¥यो । यसको अर्थ नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उनीहरु कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भएको अर्थात् कसूरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको ठहर ग¥यो । जिल्ला अदालत, नक्कली शरणार्थी प्रकरण संगठित अपराध समेत हो भन्ने अभियोगमा प्रारम्भिक रुपमा सहमत भएको संकेत प्रष्ट देखिन्छ । अदालतले आरोपितद्वय लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टंककुमार गुरुङलाई भने १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । घटनामा उनीहरुको पनि संलग्न रहेको भए पनि कसूरको गम्भीरता र संलग्नताको अवस्था हेरेर धरौटी माग गरिएको हो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाइदिन गरेको कसूरको गम्भिरता अनुसार आरोपितलाई अब तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्नेछ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको तदारुकतामा सुरुवात भयो या प्रहरीकै निरन्तर अनुसन्धानको संयोगमा भयो । त्यो समयक्रक्रममा खुल्ला । तर, यो आम नेपालीको तिब्र दबाबाका बिच एक जबरजस्त कदम बनयो । जुन राज्य विरद्धकै संगठित अपराध थियो । यसलाई अदालतको आदेशले पुष्टि गरिदिएको छ । भलै जिल्ला अदालतको यो आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला होइन । यो प्रकरण योजनावद्ध रुपमा जे जसरी गरिएको गराइएको थियो । त्यसको मिहिन अनुसन्धान र कारबाहीमा सरकार र नेपाल प्रहरी सफल भएको छ । अनुसन्धानकै क्रममा चलखेल भएर मुद्धा फितलो बनाउने र घटनामा सम्लग्नहरुलाई चोख्याउने खेल हुने आशंका व्याप्त थियो । त्यसमा अदालतले धेरै हद सम्म आंशका मेटाएको छ । यसले अब अरु भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानविन, अनुसन्धानमा प्रहरीलाई हौसला मिलेको छ भने सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिताको सवालमा पुनः सरकार एक कदम अघि बढेको छ । यो सकारात्मक छ । अब सरकार यतिमै रोकिनु हुन्न, नेपालमा यस्ता कैयन विवादास्पद र योजनावद्ध भ्रष्टाचारका घटनाहरु छन् । जसको गहन अनुसन्धान गरेर सम्लग्नहरुलाई यसैगरी कानुनको कठघरामा उभ्याउन सके मात्र देश सुशासन र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नेछ ।