सम्पादकीय
नेपालमा पछिल्लो दिनमा झन् भन्दा झन् महँगी बढ्दो छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य आकासिएको छ । भलै वास्तविक किसानहरुले आफ्नो उत्पादित कृषि उपज भने कौडीको भाउमा बिक्री गर्न बिबश भइरहेका छन् । जीवन र विकासको मुख्य पूर्वाधार मानिएको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार, महँगी र बेथिति छ । सर्वत्र निजीकरणले सरकारी स्वास्थ्य सेवा समेत सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर छ । सत्ता र शक्तिमा भएकाहरु भने अनेकन बाहना र विषय खोजेर लाभ उठाइरहेका देखिन्छन् । अहिलेको उन्नत व्यवस्थामा पनि आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? जनता र देशका लागि अनेक आदर्श नारा, भाषण अलापेर सत्तामा पुगेकाहरु के गरिरहेका छन् ? यी र यस्ता प्रश्न र सवाल आजको परिवेशमा निकै सोचनीय बनिरहेको छ ।
राजनीतिक प्रतिशोध, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मुलुकको राजनीति अस्थिर छ । यस अवस्थामा काम गर्नै नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने काम गर्न नसक्नेहरुका लागि पनि यही विषय बाहना बनिरहेको छ । यद्यपि, वर्तमान सरकारले चौतर्फी निराशाका बाबजुद सुशासन र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुरुवात गरेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसबाट सरकारले प्रशंसा समेत पाइरहेको छ । यही अनुक्रममा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक कदम अघि बढ्ने गरी कदम चालेको खबर सार्वजनिक छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयल गरिब, विपन्न, असहाय र बेवारिसे विरामीका लागि ७ ठुला अस्पतालहरूमा शैया शुल्क नलिने भएको छ । वीर अस्पतालमा ७ सय शैया निःशुल्क गरिएको छ भने कोशी अस्पतालमा तीन सय ३०, परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पतालमा चार सय ५०, कान्ति बाल अस्पतालमा दुई सय ४८, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा एक सय ५०, शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा ९०, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालमा ६० शैया निःशुल्क गरिनेछ । यी अस्पतालमा बिरामीले यसअघि प्रतिदिन २ सय रुपैयाँका दरले शैया शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले ७ अस्पतालमा गरी कूल २ हजार २८ शैया निःशुल्क गरिएका छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्य त सर्वसुलभ उपलब्ध मात्र होइन, पूर्णतः निशुल्क बनाइनु पर्छ । यसका लागि वीमा कार्यक्रम सुरुवात त गरियो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा व्यापक समस्या छ । यसको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र अनुगमन के कसरी हुन्छ ? हेर्न बाँकी छ । अब यसलाई देशव्यापी बनाउने र व्यवस्थित गर्दै लैजाने चुनौती बिद्यमान छ । यसका बाबजुद अहिले सरकारले निशुल्क शैयाको सुरुवात गर्नु सकारात्मक छ । यसरी नै स्वास्थ्य उपचारलाई पूर्णतः निःशुल्क बनाउने व्यवस्था संविधानतः राज्यका तर्फबाट हुनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितता भएको अवस्थामा मात्रै देश स्वाधीन, समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सक्छ । यसका लागि सरकार, सरोकारवाला र सर्वसाधारण सबैको पहल, समन्वय, साथ र खबरदारी जरुरी छ ।
