सम्पादकीय
स्वास्थ्य अर्थात् स्वस्थ जीवन, मानिसको सबै भन्दा ठुलो सम्पति । प्राणी जगतको सबै भन्दा सुन्दर उपहार । यदि स्वास्थ्य ठिक छैन भने अरु सबै कुरा ठिक र राम्रो भए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । तर, अरु धेरै कुरा खराब र परिस्थिति प्रतिकुल हुँदा पनि स्वास्थ्य ठिक छ भने धेरै काम कुरा गर्न सम्भव छ, सकिन्छ । स्वास्थ्य अधिकार र गुणस्तरिय उपचारको सुनिश्चितता नेपालमा अझै हुन सकेको छैन । राज्यले यथोचित नीति र दुरदुष्टि अख्तियार गर्न नसक्दा आज स्वास्थ्य उपचार निकै महँगो बनेको छ । गरिब, विपन्न, मजदुर लगायत सर्वसाधारणले सहज उपचार पाउन सकेका छैनन् । सत्ता, शक्ति र पैसावालहरुले मात्र गुणस्तरिय औषधि उपचार पाउने परिपाटीको विकास भएको छ । मुलुकमा तीन तहको (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार)ले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य कदम चाल्न नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षाकृत परिवर्तन र सुधार हुन सकिरहेको छैन ।
स्वास्थ्य उपचारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सकारात्मक सुरुवात भएको सरकारी कार्यक्रम हो स्वास्थ्य बीमा । जसको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने पछिल्लो समय उदेक लाग्दो अवस्था देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन–२०७४ अनुसार बीमा बापतको सेवा लिन पहिलो चरणमा अनिवार्य सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ । त्यहाँ उपचार हुन नसकेमा रेफर गरेको विशिष्टीकृत सेवा भएको र बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको निजी अस्पताल वा मेडिकल कलेजबाट पनि सेवा लिने व्यवस्था छ । ऐनले सेवाप्रदायक संस्थामा निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल र शिक्षण अस्पताल मात्र होइन, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिकलाई समेत समेटेको छ । बीमा बोर्डको तथ्यांक अनुसार स्वास्थ्य बीमाका लागि मुलुकभर ४ सय ६४ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन्, जसमध्ये ५२ निजी स्वास्थ्य संस्था थिए र बीमा कार्यक्रममा उनीहरुको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारी थियो । तर, सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत निजी र मेडिकल कलेजबाट सेवा सञ्चालन गर्नमा रोक लगाएसँगै निजी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हात झिकेका छन् । यस निर्णयले सरकारी संस्था नजिक नरहेका बिमित सेवाग्राहीलाई थप मार पर्ने देखिन्छ । बीएण्डसी टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर (बिर्तामोड), लाइफ लाइन अस्पताल (झापा), मेची नेत्रालय (झापा), नोबेल मेडिकल कलेज (विराटनगर), विराट मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर (विराटनगर), चितवन मेडिकल कलेज (भरतपुर), नेशनल मेडिकल कलेज (वीरगञ्ज), शुभस्वस्तिक अस्पताल (बर्दिवास) र नेपाल आँखा प्रतिष्ठान (भैरहवा) लगायतले सेवा बन्द गरिसकेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमाको नेपालको सन्दर्भमा अपरिहार्य कदम हो । यसले गरिब, विपन्न, मजदुर र सर्वसाधारणको उपचार पहुँचमा उल्लेख्य योगदान भइरहेको छ । यद्यपि, यो कार्यक्रम पछिल्ला दिनहरुमा भने निश्प्रभावी बन्दै आएको छ । बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउने, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुुर्न बाध्य हुनुपर्ने, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुने, अस्पतालमा धेरैजसो औषधि नपाइँदा निजी फार्मेसीबाट किन्नुपर्ने जस्ता समस्या भोग्नु परेको बीमाकर्ताको गुनासो अधिक छ । दुर्गम भेगमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिन तोकिएका स्वास्थ्य संस्था निकै टाढा हुँदा पनि सर्वसाधारणले लाभ लिन सकेका छैनन् । बिमित नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमै पुग्नुपर्ने, नभए बीमा सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था त बनेको छ नै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ । यसले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा लैजाने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा समेत चुनौती थपिनेछ । तीन तहकै सरकारले गम्भिरता र संवेदनशीलताका साथ यसमा यथेष्ट समन्वय, सहजीकरण र तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।