सम्पादकीय / रेडक्रस एक पवित्र संस्था । जसको उस्तै मन छुने नारा छ जहाँ विपत, त्यहाँ रेडक्रस । नारा मात्र होइन, नेपालका बाढी, पहिरो लगायतका विपद्का घटनामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको योगदान र भूमिका स्मरणीय छ । र यस संस्था प्रतिको आम मानिसको धारणा पनि उत्तिकै सकारात्मक र सम्माजनक छ । यद्यपि, रेडक्रस सोसाइटीमा पछिल्लो केही वर्ष यता देखिएको आन्तरिक विवाद, बैमनस्यता र बेथितिले यस संस्थाको गरिमा घट्दै गएको छ । रेडक्रस जस्तो पवित्र संस्था राजनीतिकरणको चरम मारमा परेको छ । विश्वभरका मानिसहरु प्रति मानवीयता, परोपकारी सोचका साथ सहयोग गर्न स्थापित संस्था व्यक्ति व्यक्ति बिचको टकराव र राजनीतिक इगोले तिब्र बदनामीको बाटोमा छ ।
अहिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा दुई समानान्तर समितिको अस्वस्थ अभ्यास चलिरहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय समितिमा एक समूह सत्ता गठबन्धन दलको नाममा सक्रिय छ भने अर्को त्यस इतरको समूह छ । २०७६ असारदेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नवीकरण हुन नसकेका कारणले यसको वैधानिकता माथि नै प्रश्न छ । चार वर्षदेखि कानुनी हैसियत गुमाएको यो मानवीय परोपकारी संस्थाले २०७५ सालदेखि विधानसम्मत अधिवेशन गर्न सकेको छैन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नवीकरण हुन नसकेकै कारण पटक–पटक निर्वाचन रोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यसपटक भने पत्र लेखेर निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ । यही निर्देशन लगत्तै अहिले सत्तारुढ दल निकट रेडक्रसकर्मीले रेडक्रसको नयाँ केन्द्रीय समितिका लागि दलिय रुपमा पदको भागबण्डा गरेको खबर सार्वजनिक छ । सत्ता गठबन्धन दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मिलेमतोमा केन्द्रीय समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन् । अर्को तर्फ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा डा. नेत्र तिम्सिना पक्षधरले छुट्टै अधिवेशन गरेर सर्वस्मत रुपमा नयाँ समिति घोषणा गरेको छ । निर्विरोध निर्वाचित भएको समितिको अध्यक्षमा तिम्सिना आफैं चुनिएका छन् । अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरुमा पनि उनकै तदर्थ समितिका दोहोरिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन गर्न रेडक्रसलाई २७ र २८ असारमा निर्वाचन हुने गरी परिपत्र गरेको छ । जसको बिरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ । यसअघि समयमै निर्वाचन गर्न नसकेको भनी पटक पटक सभापति सहित कार्यसमिति बर्खास्त परेको अवस्था छ । अदालतमा पटक पटक मुद्धा परेर विवाद उत्कर्षमा छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा लामो समयसम्म हालीमुहाली गरेका रेडक्रसका पदाधिकारी बिरुद्ध थुप्रै गम्भिर अनियमितताको उजुरी छ । अब त्यस माथि वस्तुनिष्ठ छानबिन गरिनुपर्छ । रेडक्रस जस्तो विश्वव्यापी प्रभाव रहेको मानवीय संस्थामा यस्तो हुनु नैतिक दृष्टिले पनि हदैसम्म मर्यादाच्युत कार्य हो । यही अनुक्रममा सत्ता गठबन्धनका आडमा हाकाहाकी राजनीतिक भागबण्डा गरेर विपक्षी दल सम्बद्ध रेडक्रसकर्मीलाई प्रतिपक्ष बनाउन खोज्नु अर्को दुर्भाग्य हो । रेडक्रसलाई कसैले पनि राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई वैधानिक रूपमा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । यसका लागि सामूहिक सोच र प्रयत्नको खाँचो छ । सरकारले पनि लामो समयदेखिको विवादमा निकास दिन ठोस पहल कदमी लिन अनिवार्य छ ।