सम्पादकीय
देश यतिबेला आर्थिक मन्दीको संकट सामनामा छ । व्यापार व्यवसायमा उल्लेख्य मात्रामा ह्रास छ । आम्दानीका स्रोतहरु कम हुँदै गए पछि महँगी भने बढ्दो छ । लम्बिदो आर्थिक मन्दीले दर्जनौ सहकारी डुबिसकेको छ । कैयन सहकारीका सञ्चालकहरु फरार छन् । सहकारीमा बचत गरेका हजारौ नागरिक संघीय राजधानी सहित जिल्ला जिल्लामा बिरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अर्को तर्फ मुलुकमा कानुनी राजको आजको उन्नत व्यवस्थामा पनि बिभिन्न घटनाक्रम हेर्दा त्यसको गुञ्जायस देखिन्न । उदाहरणका लागि मिटरब्याजी पीडितको समस्या एक हो । उनीहरु महिनौदेखि घरखेत उठीबास लागेर बितारामा परेका छन्, घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । यही समस्यालाई लिएर आन्दोलनरत छन् । दुर जिल्लाहरुबाट न्यायको खोजी सहित पैदल नै हिँडेर संघीय राजधानी काठमाडौं सम्म पटक–पटक आएका छन् । तर, अझै पनि उनीहरुले न्याय पाउने अवस्था सुनिश्चित भइसकेको छैन ।
मिटरब्याजी पीडित माइतीघरदेखि सिंहदरबारको ढोका ढकढकाइरहे । बिडम्बना भन्नुपर्छ, सरकार र राजनीतिक दलले यसलाई सत्ता दाउपेचको सिकार बनाइरहे । मिटरब्याजीको धर्ना र आन्दोलन चर्किदै गए पछि सरकारले तत्काल अध्यादेश ल्याएर समस्या सम्बोधन गर्ने उद्घोष त ग¥यो । तर, उसले बाचा गरे अनुसार अध्यादेश संसदबाट समयमै पारित हुन सकेन । मिटरब्याजीमाथि कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश बुधबारदेखि निष्क्रिय भयो । कारण के भने अन्तिम दिन अर्थात् ६० औं दिनमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सदनै चल्न दिएन । सदन नचल्दा कानुन बन्ने बाटो छेकियो । अध्यादेशको आयु सोही दिन सकियो । त्यसले मिटरब्याज पीडितहरूलाई फेरि निराश तुल्याएको छ र, उनीहरू संसद् घेराउसम्मको आन्दोलनमा छन् ।
मिटरब्याजमा लाउने कार्य अवैध हो, आर्थिक अपराध हो । यसमा सम्लग्नलाई कारबाही र पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने कार्यमा सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ । अहिले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न अध्यादेशको तयारी गरियो तर अन्तिम समयमा । जुन समय निकै घर्किसकेको थियो । त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले अरु नै विषय कारणमा संसद अवरुद्ध गर्दा अध्यादेश निष्क्रिय बन्यो । यस घटना परिघटनाले थुप्रै प्रश्न र संशय पैदा गरेको छ । के सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या साँच्चिकै समाधान गर्न चाहन्थ्यो भने किन अन्तिम ६० औं दिन नै कुर्नुपथ्र्यो ? प्रमुख प्रतिपक्षले पनि मिटरब्याजी पीडितको यति गम्भिर सवाल संसदबाट पारित गर्नेमा किन जिम्मेवार नदेखिएको ? सरकारमा बसेकाहरू आफ्ना स्वार्थका कानुन रातारात ल्याउन सक्ने तर यति संवेदनशील सवालको विधेयक ल्याउनमा किन हिच्किचाहट गरिरहेका छन् ? के अब मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या थप जटिल बनेको हो ? यसमा सरकारले तत्काल जवाफ र जिम्मेवारीता देखाउन अपरिहार्य छ । मिटरब्याजीलाई नियन्त्रण, कारबाहीका साथै पीडितलाई न्याय दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले अब ढिलाई कदापि गर्नुहुँदैन । अतः सरकारले फेरि विधेयक ल्याएर कानुनी व्यवस्था र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।
