सम्पादकीय
नेपालको तिब्रतर विकासमा असारे विकास वर्षेनी चरम समस्या र बाधक बनिरहेको छ । यसबारे हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्य र यसको सेरोफेरोमा सरकार, सरोकारवाला, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतका बिचमा सरदर समीक्षा र बहस भए पनि चुस्त समाधान र नीति बन्न नसक्नु बिडम्बनाको विषय हो । देशको विकास योजना छनोट, सम्झौता, तयारी लगायतमा समय जाने र विकास योजनाको काम सुरु गर्दा असारे झरी सहित बर्खा लाग्दा न त काममा दीगोपना हुने गरेको छ, न त विकास खर्चको उपयोगिता नै । बरु यस्तो विकास पद्धतिबाट निश्चित स्वार्थ समूह र कर्मचारीतन्त्रले नै प्रत्यक्ष परोक्ष लाभ लिइरहेको छ । यसको खोज, अनुसन्धान, अनुगमन, चुस्त व्यवस्थापन र कारबाहीमा राज्य उदासीन छ ।
चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्त सकिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भएकै कामको पनि भुक्तानी गर्न सकेन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना भएपनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी दिन नसकेको खबर सार्वजनिक छ । यसबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुको कति भुक्तानी रोकियो भन्ने खुलेको छैन । बजेट नै नभएको परियोजनामा ठेक्का लगाउँदा यस्तो अवस्था आएको मन्त्रालय बताइरहेको छ । एकातिर भएकै कामको भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्था छ भने अर्को तर्फ असार मसान्तको हतारोका बिच कैयन योजना, आयोजनाको भने कामै नभएको पनि कागजात मिलाएर पैसा निकासा भएको छ । जुन तिनै ठेकेदार, मध्यस्थकर्ता, कर्मचारीहरु मिलेर बाँडिचुडी खाने गर्दछन् । यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा शनिबारसम्म २ खर्ब ३२ अर्ब ६८ करोड मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ५८.७ प्रतिशत प्रतिशत मात्रै हो । ५ दिनअघि २६ असारमा यस्तो पूँजीगत खर्ब २ खर्ब १२ अर्ब र जेठ महिनाको अन्तिम दिनमा १ खर्ब ५३ अर्ब मात्रै थियो । यसरी हेर्दा असार लागेपछि मात्रै करिब ७९ अर्ब रुपैयाा विकास बजेट खर्च भएको छ ।
विकास योजनाको मोडेल नेपालमा जुन अभ्यास गरिँदै आइएको छ । अब यसका बारेमा पनि गम्भिर बहस र मन्थनको जरुरी देखिन थालेको छ । नेपालको भूगोल, विकास योजना मोडेल र यहाँको मौसमलाई बिश्लेषण गरेर अब दिगो विकास योजना तय गर्नुपर्दछ । अरु ११ महिना खासै काम नहुने र आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम संघार असारमा मात्रै विकास योजनाको काम तिब्रतर हुने प्रवृत्ति नेपालका लागि हानिकारक छ । यस्तो विकास मोडेल र अभ्यासकै कारण मुलुकको विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन । जनताको पसिनाबाट संकलित राजश्व (बजेट) हरेक वर्ष खर्च हुने तर दिगो विकास नहुने प्रवृत्तिबाट नेपाली समाज आजित बनिसकेको छ । अब यसबाट पाठ सिकेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नु अपरिहार्य छ । सरकार यसलाई गम्भिरतापूर्वक नलिने र परम्परागत शैलीमै हिँड्ने हो भने मुलुक यथास्थितिमै रहिरहने निश्चित प्रायः छ । तसर्थ, सरकार समयमै योजना तय गरेर काम सम्पन्न गर्नमा कडाइका साथ मैदान उत्रिनुको विकल्प छैन । नत्र असारे विकासको होडमा राज्यको खर्च अनुत्पादक बन्नेछ ।
