सम्पादकीय
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अझै पनि सन्तोषजनक परिवर्तन र सुधारको अवस्थामा छैन । विगतको तुलनामा केही सुधारका प्रयास त भएका छन् । तर, ती पहल, कदम र निर्णयहरु प्रयाप्त छैनन् । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि ल्याएका कार्यक्रम, नीति नियम, ऐन, कानुन निर्देशिकाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन । जसका कारण सर्वसाधारण जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन् भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बिचौलियाले कमाउ धन्दा चलाउन उद्धत देखिने गरेका छन् । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र पनि व्यापारिक थलो जस्तो प्रतित हुने गरेको छ । जसमा सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन । बरु यस्तो कार्यमा सरकार र सरोकारवाला निकायकै व्यक्तिहरुको संरक्षण र मिलोमतोमा राज्यले व्यवस्था गरेको सेवा, सुविधामा गम्भिर चलखेल गरेको पाइएको छ ।
यो कुनै तथ्यहीन आरोप र कुण्ठा होइन । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एक अध्ययनले देशको १.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै निःशुल्क औषधि पाइने तथ्य देखिएको छ । जबकि नागरिकलाई अत्यावश्यक ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्न सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट बर्सेनि डेढ अर्ब खर्च गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको नेपाल हेल्थ फेसिलिटी सर्भे, २०२१ ले आधारभूत सेवा अन्तर्गत अत्यावश्यकतर्फ राखेका औषधि अत्यन्त न्यून स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै पाइने गरेको देखाएको हो । त्यसअघि सन् २०१५ मा गरिएको यस्तो सर्भेमा अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता स्वास्थ्य संस्थामा ०.८ प्रतिशत मात्र थियो । जुन २०२१ को सर्वेक्षणमा ०.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सर्भे अनुसार प्रदेशहरूका बढीमा २.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले मात्र सबै अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिमका २.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका हुन् । बागमतीमा २.२, कर्णालीमा २.०, मधेसमा १.७, गण्डकीमा ०.७, लुम्बिनीमा ०.४ र कोसीमा ०.२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क सबै औषधि उपलब्ध छन् ।
स्वास्थ्यमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्ने राज्यको ध्येय निकै सकारात्मक कदम थियो । जसबाट अत्यधिक नागरिक लाभान्वित हुने अवस्था पैदा भएको थियो । तर, अस्पताल, यसमा कार्यरत कर्मचारी, बिचौलिया, औषधि व्यवसायीहरुको व्यापक चलखेलका कारण राज्यले जनताको स्वास्थ्य सेवा, सुविधा र लाभका लागि गरेको व्यवस्था निश्प्रभावी बन्यो । सेवाग्राहीले माग्दा दिनुपर्ने निःशुल्क औषधि लुकाउने र जबरजस्त फार्मेसीहरुबाट किन्न बाध्य बनाउने दुश्प्रयास सर्वत्र भयो । सन् २०१५ को सर्वेक्षणमा ०.८% स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै निःशुल्क औषधि पाइने अध्ययनमा देखिएको थियो । जुन निःशुल्क पाउनै पर्ने अत्यावश्यक औषधिको सेवामा ६ वर्षमा पनि सुधार नभएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । २०२१ को सर्वेक्षणमा पाँच वर्षको अवधिमा निःशुल्क सबै औषधि दिने स्वास्थ्य संस्था ०.५ प्रतिशत मात्रै थपिएको देखिएको छ । निःशुल्क वितरण गर्न खरिद गरिएका औषधिसमेत लामो समय भण्डारण गर्दा बिग्रने र वितरण सन्तुलित नहुँदा आमजनतासम्म औषधि नपुग्ने समस्या बिद्यमान छ । यो गम्भिर र संवेदनशील विषय हो । बजेट निकासा र नियमन गर्ने तथा सेवा दिने संस्थाले आवश्यकता मापन गरेर सेवा प्रवाह नगर्दा समस्या भइरहेको देखिन्छ । यसमा सरकार, विशेषत स्वास्थ्य मन्त्रालयले कडाईका साथ कदम चाल्नुपर्छ ।
