सम्पादकीय / नेपालमा केही क्षण कुनै एक दुई सुखद खबर आउँछ । तर, यस्तो खबरको आयु निकै छोटो हुन्छ । कारण कैयन सुखद भनिएका खबर बनावटी आवरणमा मात्र सीमित हुन्छ भने सैयन सुखद खबरहरु सुनेर देखेर त्यसको आनन्द उत्सव मनाउन नपाउँदै दर्जनौ दुःखद, अप्रिय र बेथितिका खबरहरु आइसकेका हुन्छन् । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार बिरुद्ध र सुशासनको पक्षमा केही सकारात्मक कदम चालेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण लगायतको अनुसन्धान फाइल खोल्ने मात्र होइन, तिब्रतर प्रभाबी अनुसन्धान सहित कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य प्रशंसनीय थियो । तर, यो खबर कैयन घटना र परिदृश्यले संशयकै घेरामा परिरहेको छ भने अर्को तर्फ अरु भ्रष्टाचारका कहाली लाग्दा घटना परिघटनाहरु एक पछि अर्को क्रमशः सार्वजनिक भइरहेका छन् । जसले भ्रष्टाचार र बेथितिबाट मुलुक कति आक्रान्त छ भन्ने सहजै प्रतित हुन्छ ।
आइतबार मात्र खोटाङबाट अर्को भ्रष्टाचारको खबर सार्वजनिक भयो । खरिद नै नगरिएको पोल तथा विद्युतीय सामग्रीको बिल पेस गर्न लगाएर भुक्तानीको लागि सिफारिस तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरियो । खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडासहित १० जनाले विद्युतको पोल, तार र ट्रान्समिटर खरिद योजनामा मिलोमतो गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका– १० मा आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक विद्युतीय सामग्री खरिद गर्दा मिलोमतो गरी नक्कली बिल तथा कागजात बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । त्यसवेला खतिवडा सिद्धिचरण नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले दायर गरेको मुद्दामा सिडिओ खतिवडासँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ओखलढुंगा वितरण केन्द्रका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सञ्जीव साह, सिद्धिचरण नगरपालिका– १० का तत्कालीन वडाध्यक्ष दामोदर धमला, तत्कालीन इन्जिनियर अमृतकुमार दाहाल, तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक दिलकुमार बुढाथोकी लगायत छन् ।
संघीय अभ्यासका क्रममा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको प्रचार गरिएको थियो । अहिले यस्तो लाग्दैछ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार मात्र होइन, सिंहदरबारमा अनियन्त्रित रुपमा हुने भ्रष्टाचार गाउँको सिंहदरबार सम्म पनि पुगेको छ । जसमा कर्मचारी मात्रै होइन, जनप्रतिनिधि, सर्वसाधारणको समेत प्रत्यक्ष परोक्ष सम्लग्नता छ । निःशुल्क दिएको सामग्रीको समेत नक्कली बिल खडा गर्ने, हुँदै नभएको काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन तयार गर्ने लगायतका बेथितिजन्य कार्य गत आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार महिनाको अन्तिममा अझ व्यापक भएको छ । यसमा सरकार र सम्बन्धित निकायले गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा, भ्रष्टाचारले श्रमिक, मजदुर, सर्वसाधारण लगायत क्रमशः ठगिदै जाने र चतुर, धन्दावाल, कमिसनमा लिप्तहरु मोटाउने माध्यम बन्नेछ । आजको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि यी र यस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरुले भ्रष्टाचार गर्ने मात्र होइन, माथिल्लो निकायबाटै संरक्षण पाउने अवस्था बिद्यमान छ । यसका लागि सबै मिलेर आवाज बुलन्दित गरेर सुध्रिने, सुधार्ने विकल्पमा जानुपर्छ । नत्र भ्रष्ट आचरण कहिले सुध्रिन्छ ?