सम्पादकीय / सरकारी सार्वजनिक सेवा आज पनि निकै सकसपूर्ण छ । गतिशील समय, प्रविधिको तिव्रतर विकासका बाबजुद पनि समय सापेक्ष रुपमा सरकारले सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्न नसक्दा नागरिकले एकै सेवा सुविधा लिन घण्टौ सास्ती बेहोर्नु पर्ने बाध्यता छ । चाहे नागरिकता लिन होस् या राहदानी वा लाइसेन्स किन नहोस् । यी र यस्ता सरकारबाट अनिवार्य गरिएका कागजात प्राप्त गर्न आवेदन भर्नमै घण्टौ समय खर्चनु पर्ने बिबशता नागरिकलाई छ । अर्को तर्फ सेवा प्रवाहका क्रममा लाइनमा उभिएर घण्टौ पर्खिने सकस मात्र होइन, कर्मचारीहरुको उस्तै आडम्बर र अपमानपूर्ण व्यवहारले सरकारी कार्यालयहरुमा जानै नपरे हुन्थ्यो भन्ने भावना जबरजस्त पैदा गराउँछ । यद्यपि, यसबारे सरकार र सरोकारवाला निकाय, व्यक्तिहरु भने खासै गम्भिर बनिरहेको पाइएको छैन ।
सरकारी सेवा मात्र समस्याग्रस्त छैन । सरकारी सरसामग्रीहरुको पनि उस्तै उदेकलाग्दो अवस्था र कन्तबिजोग अधिकांश सरकारी कार्यालय, अस्पतालहरुमा पुग्दा प्रष्ट देखिन्छ । कोरोना महामारीका बेला दाताहरूबाट अनुदानमा प्राप्त भएको देशभर करोडौँ मूल्यका दुई सय ३३ स्वास्थ्य उपकरण अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्क्याइएका छन् । जसमा श्वास फेर्न गाह्रो हुँदा अपरिहार्य भेन्टिलेटरदेखि पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्ने मोबाइल थर्मोकोगुलेटरसम्मका महत्वपूर्ण उपकरण छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति शाखाको तथ्यांकअनुसार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा २० प्रकारका दुई सय ३३ उपकरण प्रयोगविहीन छन् । आवश्यक जनशक्ति र राख्ने ठाउँ अभाव तथा कतिपय बिग्रिएपछि मर्मत नहुँदा प्रयोगविहीन बनेको विभागको भनाइ छ । यही उपकरण र सामग्री अरु कैयन अस्पतालमा नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । सोही अस्पतालमा समेत उपकरण कामयावी नहुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्ने अवस्था बिद्यमान छ ।
सरकारी सेवा जति नागरिकका लागि अपरिहार्य छ, त्यतिकै आकर्षक पनि हुनुपथ्र्यो । किनकि राज्यलाई श्रम, पेशा, व्यवसायबाट वार्षिक लाखौ, करोडौं कर राजश्व नागरिकले तिर्छन् । तर, तिनै नागरिक सेवा लिन जाँदा आफ्नै करबाट तलब खाएका कर्मचारीहरुबाट शासकीय मनोविज्ञान सहितको कार्यशैली व्यवहार पाउँछन् । यो नेपालको बिडम्बनाको कुरा हो । यसमा सरकारले सरकारी सेवालाई आजको उन्नत भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समेत अपेक्षित सुधारको दिशामा अघि बढाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो । अब पनि सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने हो भने त्यो नेतृत्वको अक्षमता हो । त्यो अहिलेका आम नागरिकको चरम निराशाको कारक हो । अतः सरकारले अब सरकारी सार्वजनिक सेवालाई सकसको, सामग्रीलाई कमाइ खाने भाँडो मात्र बनाउने प्रवृत्ति बदल्नु अपरिहार्य छ ।