सम्पादकीय
नेपाली समाजमा पछिल्लो समय एक उक्ति चर्चित र मननीय छ, हामी नेपाली बेइमान बन्न नपाउँदा सम्मका मात्र इमान्दार हौ । यसको अर्थ हामी त्यतिबेला सम्म आदर्शवादी, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ बन्छौ, जतिबेला सम्म हामी स्वार्थ, लाभ, अवसर, प्रलोभनहरुबाट बिमुख हुन्छौ । जतिबेला कठिन, जटिल तथा अवसरयुक्त परीक्षा र मोडहरु आउँछ, त्यसबेला मानिसले आफ्नो इमान र आदर्शहरु बिर्सिएर हरथोक गर्न तयार हुन्छ । नैतिकता, आदर्शहरुबाट च्युत हुन्छ । त्यो सत्ता र शक्तिमा पुगेका अनगिन्ति मानिसहरुबाट पटक पटक देखिएको घटना परिघटना हो । चाहे राजनीतिक दल होस् या कर्मचारीतन्त्र होस् या समाजका बिभिन्न विकास योजना आयोजनाका समितिहरु किन नहोस् । सबैले भन्दा र गर्दा सुव्यवस्था, सुशासनका कुरा गर्ने तर व्यवहारतः त्यसकै खिलाफमा काम गर्ने प्रवृत्तिबाट सिंगो नेपाल र नेपाली आजित छन् ।
हुन त देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अभ्यासमा छ । तर, यस व्यवस्था अनुसारको व्यवहार, कार्यशैली, प्रणाली छैन । राजनीति आफैमा बेथितिग्रस्त छ, कर्मचारीतन्त्र उस्तै भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसनमा लिप्त देखिन्छ । नेपाल रेडक्रस जस्तो परोपकार र मानव सेवामा सक्रिय पवित्र संस्था अहिले विवादको चरम उत्कर्षमा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । सार्वजनिक सेवा, विकासका कामहरुमा उस्तै मनोमानी छ । सत्ता र शक्तिको आडमा जे गरे पनि हुन्छ या गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट सत्तासीन राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु निर्देशित छन् । र त नीति नियम, निर्देशिकामा नभएका विषयमा पनि आफ्नो दलको स्वार्थ, नेता, कार्यकर्तालाई सेटल गर्न पनि जबरजस्त कदम र निर्णयहरु चालिने गरिएको छ । यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाउने काम गरेको छ । ताजा उदाहरणको रुपमा कोशी प्रदेश सरकार गठनको विषय हेर्न सकिन्छ । कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि बहुमत सांसद नपुगे पछि गठबन्धन दलले सभामुख परशुराम खापुङलाई मत दिएर बनेको नयाँ सरकारलाई बैधानिकता दिएन । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापा सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएका छन् । सरकार गठनमा अदालतको आदेश यो नयाँ घटना होइन, विगतमा केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकार अवैध करार गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा समेत अदालतले गरको नजीर छ ।
पछिल्लो समय त यस्तो अवस्था देखिन्छ कि आम मानिस या न्यायिक निरुपणको एक मात्र विकल्प र गन्तव्यस्थल सर्वोच्च मात्रै हो । अहिले स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारका हजारौ उजुरी अदालतमा छन् । अरु सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, संघ संस्था र निकायले गरेका मनोमानीका बारेमा पनि उल्लेख्य संख्यामा मुद्धा अदालतमा विचाराधीन छन् । यसले के देखाउँछ भने व्यक्ति, सार्वजनिक संघ संस्था, कार्यालयहरुमा स्वेच्छाचारिता, अराजकता र मनपरीतन्त्र बढ्दो छ । विद्यमान ऐन, कानुन, नियम, निर्देशिकाको परिपालनामा सरकार र सरोकारवाला उदासीन छन् । माथिल्ल्लो अड्डाले तल्लोलाई सही तबरले अनुगमन, नियमन गर्ने गराउने अभ्यास ह्रासोन्मुख छ । ऐन कानुनका बुँदा होइन, केबल आफ्नो दल, स्वार्थ समूहका बिभिन्न चाहना हेरेर निर्णय गर्दा अहिले सुशासन, सुव्यवस्थाको जिम्मा सर्वोच्च अदालतको जस्तो प्रतित हुन थालेको छ । अतः सुशासन, सुव्यवस्था, असल प्रणालीको अभ्यास त हर व्यक्ति, विषय र क्षेत्रमा हुन अपरिहार्य छ ।