सम्पादकीय
देशमा यतिबेला संघात्मक शासन व्यवस्था छ । सयौं वर्ष लामो निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य पश्चात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित छ । केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था बदलेर तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ आफ्नै तबरले काम गरिरहेका छन् । यसबाट विगतको शासन व्यवस्थाको तुलनामा धेरै सुधार र परिवर्तन भइरहेका छन् । यद्यपि, ती काम र कदम प्रयाप्त भने छैनन् । पुरानो व्यवस्था बदलिए सँगै नागरिकको अपेक्षा असीमित छ । तर, त्यो पुरानै पात्र र प्रवृत्तिबाट ग्रसित राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट अपेक्षाकृत काम हुन नसक्दा देश देश पुनः अस्थिरताकै भूमरीमा छ भने नागरिकमा चरम निराशा छ ।
नेपाली समाज वर्षौदेखि यस्तो बेथिति, बिकृति, बिसंगतिबाट जकडिएको छ कि जसलाई कुनै एक, दुई असल नेतृत्वले बदल्छु भनेर पनि सम्भव र सहज बनिरहेको छैन । अहिले पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार धरमरकै अवस्थामा छन् । र उस्तै अस्थिरता र बिसंगत भुमिकाले कैयन मन्त्री बदनामित छन् । तर, स्थानीय सरकारहरु भने पाँच वर्ष सम्म फेरबदलको संविधानमा परिकल्पना नगरिएकाले आफ्नै आफ्नै गति र लयमा सञ्चालित छन् । पालिका तहमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भन्दा पनि देशव्यापी रुपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएकाहरुको काम र पहलकदमीले बढी वाहवाही पाइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ चर्चाको चुलीमा छन् । संघीय राजधानी समेत भएको र योजनाबद्ध काम समेत गरिरहेकाले काठमाडौंका मेयर शाह अझ बढी लोकप्रिय बनिरहेका छन् । यद्यपि, बिना विकल्प उनको निर्देशनमा महानगरले सडक, फुटपाथ व्यापारी माथि गरिरहेको दुव्र्यवहारले सिंगो गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नै गिज्याइरहेको छ । दैनिक सानातिना व्यापार व्यवसाय गरेर खानेहरुको अहिले कन्तबिजोग छ । महानगरका प्रहरीले उनीहरुलाई गरेको शासकीय व्यवहार र गरिखानेहरुको रुवाइ क्रन्दन, अनुनय विनयको भिडियो सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल छ । जुन देख्दा पनि जो कसैको मन कटक्क खान्छ । के त्यस्तो व्यवहार र दृश्यले शासकीय भूमिकामा बस्नेहरुको मन दुख्दैन ?
काठमाडांंै महानगरपालिका, मेयर बालेन शाहले लिएको कदमको अन्तर्य गलत छैन । काठमाडांैका सडक, फुटपाथहरु पैदल यात्रीका लागि हुन् । त्यो निर्वाध हुनुपर्छ । तर, अहिले बलपूर्वक साइकल, ठेलागाडा लगायत साना व्यापारीहरूलाई जबरजस्त लखेट्ने काम भएको छ । यो सरासर गलत भइरहेको छ । जसको बिरोधमा मेयर कार्यालय राष्ट्रिय सभा गृहअघि पीडितहरुले गरी खान देऊ, महानगर प्रहरी दमन बन्द गर, गरिब होइन, गरिबी हटाऊ लगायत नारा सहित प्रदर्शन गरेका छन् । चुनावका बेला ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ बोलको गीत गाएर मत मागेका मेयर शाह बिना विकल्प यति निर्मम होलान् भन्ने सायदै सोचिएको थियो । अब यसको यथोचित विकल्प सहित सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले पहल र नेतृत्व लिनुपर्छ । यसमा केन्द्र सरकार रमिते बनेर बस्नु हुँदैन । पीडितहरुले नारामा भने जस्तै सरकारले गरिब हटाउन होइन गरिबी हटाउनु पर्छ । गरिबी हटाए गरिब, विपन्न अवश्य सडक, फुटपाथ छोड्नेछन् ।
