सम्पादकीय
नेपाली राजनीति, नेता र सांसद कति स्वच्छ, निष्ठावान, इमान्दार र विवेकी छन् ? यो प्रश्न नेपाली सर्वसाधारण जनतालाई सोध्ने हो भने सायदै सकारात्मक जवाफ पाइन्छ । राजनीति, नेताहरुबारे तिब्र गुनासो र आक्रोश जनतामा व्याप्त छ । राजनीतिक दल, तिनका नेता, सरकार, त्यसको नेतृत्व गरिरहेकाहरुको खराब नियत र कार्यशैलीका कारण अपेक्षाकृत नीति, योजना र काम हुन सकिरहेको छैन । आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि सीमित घराना र स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावमा नीति नियम, ऐन कानुन बन्ने बनाउने अध्याय चलिरहेको छ । जुन नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । अहिले सरकारले तयार गरेको शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पनि बहसमा भन्दा बढी विवादमा परेको छ । यसको पछाडि पनि स्वार्थ समूहले काम गरेको गम्भिर आरोप छ ।
सरकारले ल्याएको विगतदेखिको शिक्षासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्ने गरी ल्याएको विधेयकका कारण अहिले शिक्षा क्षेत्र तरंगित भएको छ । विधेयकमा समेटिएका राम्रा पक्ष र कमजोरीका विषयमा अहिले छलफल मात्र चलिरहेको छैन, पोखरा लगायतका स्थानमा त निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आन्दोलनमा समेत उत्रिसकेको अवस्था छ । सरकारले विधेयकको प्रस्तावनामै ’समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, यस अनुसार विषयवस्तु भने नसमेटिएको शिक्षाविदहरुकै आरोप छ । शिक्षा मन्त्रालय नै संघबाट प्रदेशतिर विकेन्द्रिकरण हुने बहस चलिरहेको समयमा विधेयकले संघीयताको मर्मविपरित शिक्षा मन्त्रालयलाई अझ शक्तिशाली बनाउन खोजेको प्रतित हुन्छ । विधेयकमा विद्यार्थीलाई सीपमूलक र खोजमूलक शिक्षातर्फ उन्मुख गराउने कुरा सकारात्मक भए पनि स्पष्ट कार्यादेश उल्लेख छैन । केही समय पहिले कम्पनी मोडेलमा लगिएको निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने उल्लेख छ । निजी विद्यालय कुन तहको सरकारप्रति कति जिम्मेवार हुने हो ? विधेयकले कक्षा–८ र १० को परीक्षा स्थानीय तहले लिने र कक्षा–१२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने गरी बन्दोबस्त गरेको छ । तर यो व्यवस्था पनि संविधानको भावना विपरीत हो । किनभने संविधानले कक्षा–९ देखि १२ लाई माध्यामिक तहको शिक्षाको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
यी लगायत थुप्रै विषय यतिबेला बहस र विवादमा छन् । जसका बारेमा संसदमा पनि यथेष्ट बहस मन्थन हुन अपरिहार्य छ भने सरकार, सरोकारवालाले पनि नीति बनाउँदा त्यसका दीर्घकालीन आयाम र असरलाई गम्भिरतापूर्वक अध्ययन मनन गर्नुपर्दछ । संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक र राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्यादेश यो विधेयकले दिन नसकेको शिक्षाविद, सरोकारवालाको गुनासो र आरोप छ । विधेयकमा उच्च नैतिक आचरण भएको सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास र विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक उत्पादन गर्ने कुराको सुनिश्चितता देखिदैन । नयाँ संविधान जारी भएको झन्डै आठ वर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षा प्रणाली संघीयता अनुकूलको बनाउने विधेयक बन्न नसक्नु देशकै बिडम्बना हो । अहिले सरकारले यसलाई अघि बढाउनु सकारात्मक कुरा हो । तर, संसदमा प्रवेश नगर्दै विधेयकका विषयमा अनेकन विवाद र कमजोरीका बारेमा धेरै कुरा आइरहेका छन् । यसलाई कत्ति पनि नजर अन्दाज नगरी संघीय नेपाल, त्यस अनुसारको शिक्षा नीति बनाउन लाग्नुपर्छ ।