सम्पादकीय
नेपालमा संसदीय राजनीति चरम बदनाम अवस्थामा छ । हुने नहुने, मिल्ने नमिल्ने जे पनि जसो पनि गर्ने सरकार, राजनीतिक दल, नेता, सांसदका यसका मुख्य कारक हुन् । संसदीय राजनीतिमा कुरुप खेल हुन थाले पछि धेरै पहिले नै भनिएको नेपालको संसदलाई राँगोको टाउको राखेर कुकुरको मासु बिक्री गर्ने थलो । आजको उन्नत भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि तिनै पात्र र प्रवृत्ति बोकेकाहरुको हालीमुहाली हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । जनताको समस्या, सवालमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण, छलफल गर्ने सार्वभौम संसदमा यतिबेला पनि चरम अतिवादको राजनीति हाबी भइरहेको छ । जसबाट नागरिक आजित र आक्रोशित भइरहेका छन् ।
संसदमा अहिले जे जति गम्भिर विषय र सवालमा छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो गौण बनाइएको छ । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हठले संसद महिना दिन देखि बन्धक बनिरहेको छ । जबकि जनसरोकारका तीनवटा संकल्प प्रस्ताव र तीनवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावसँगै प्रतिनिधिसभामा चार र राष्ट्रिय सभामा ११ महत्वपूर्ण विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । आधा दर्जन महत्वपूर्ण कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने दायित्व छ । बाढीपहिरोको विपत्तिले जनजीवन आक्रान्त बनिरहेको अवस्था छ । सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजी साहुकारहरूले उठीवास लगाएका नागरिक न्याय माग्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको महिनौ बितिसकेको छ । यी र यस्ता यावत महत्वपूर्ण जनसरोकारका विषयमा गम्भीर बहस र सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने सार्वभौम संसद् भने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अस्वस्थ प्रतिष्ठा र पूर्वाग्रहको लडाइँले झन्डै एक महिनादेखि बन्धक बनेको छ । सय केजी सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले १० साउनदेखि संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सरकार र सत्तारुढ दलले भने राज्यका संयन्त्रलाई नै अनुसन्धानमा विश्वास गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरिरहेको अनुसन्धानलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाएर जानुपर्नेमा जोड छ ।
झट्ट सुन्दा दुवैका माग र अडान जायज जस्ता लाग्छन् । यसमा खुल्ला हृदयले स्वस्थ छलफल गर्दा समझदारीको बिन्दु पनि नभेटिने होइन । तर, राजनीतिक इगोले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई आक्रान्त छन् । उनीहरुले एकले अर्कोलाई कसरी गलाउने र झुकाउने भन्ने रणनीतिमा छन् । जसले गर्दा वर्तमान सत्ता राजनीति प्रति थप बितृष्णा र आक्रोश पैदा भइरहेको छ । केही दल र नेताको स्वार्थ र प्रतिशोधका लागि सदनलाई बन्धक बनाउने कुरा शोभनीय छैन । तथापी, यस्तो अवस्थामा सरकार स्वभाविक हिसाबले बढी जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षको माग या त सम्बोधन गर्ने नत्र सरकारले आफ्ना अडानको विषय र मुद्धामा प्रतिपक्षलाई कन्भिस गरेर जतिसक्दो छिटो निकास खोज्नुपर्छ । जे जसरी होस्, अहिले सरकारले चालिरहेको सुशासनको कदमलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बन्ने बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।