सम्पादकीय
नेपालमा पछिल्लो एक दशक यता निकै फस्टाएको व्यवसाय थियो घर जग्गा । घर जग्गा व्यवसाय गरेकाहरु छोटो समयमै उल्लेख्य धन सम्पत्ति जोड्न समेत सफल भएका उदाहरण थुप्रै थिए । छोटो समयमै निकै फस्टाएको जग्गा कारोबारमा सरकारले अंकुश लगाए पछि देशकै अर्थतन्त्रमा ठुलो उतार चढाव आयो । घर जग्गाको यही आशक्तिमा लाग्दा भएको घर खेत समेत गुमाएर कैयन उठिबास भए । देशभर घर जग्गा व्यवसायमा लगानी गरेकाहरु कति सुसाइड गर्ने अवस्थामा पुगे भने कति चरम निराशामा पुगेर फस्टेसनको औषधि सेवन गर्ने भए । लामो समयको अन्तरालमा सरकारले फेरि देशभर जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । यसले घर जग्गा कारोबारीलाई केही सुखद सन्देश प्रवाह त गरेको छ । तर, आर्थिक मन्दीका कारण तत्काल घर जग्गा कारोबारमा ठुलो उभार आउने अवस्था भने देखिएको छैन ।
सरकारले सबै ठाउँको जग्गा कित्ताकाट खोल्ने निर्णयले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आशा हो । यसअघि भूउपयोग नियमावली ल्याएर वर्गीकरण गरेर मात्रै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रबाट आएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरण विनै कित्ताकाट गर्न दिने निर्णयमा पुग्यो । मन्त्री परिषदको पछिल्लो निर्णय पश्चात ७ सय ५३ पालिकामै कित्ताकाट खुलेको छ । सरकारले संशोधन गरेको पछिल्लो भू–उपयोग नियमावलीले दुई आना दुई पैसासम्मका घडेरीका टुक्रा बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीका अनुसार आवासीय र व्यावसायिक जग्गालाई ८० वर्गमिटरसम्मको टुक्रामा कित्ताकाट गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो भनेको दुई आना दुई पैसा क्षेत्रफल हो । यसअघि २०७९ मा आएको भू–उपयोग नियमावलीमा १३० वर्गमिटर अर्थात् चार आना एक दामभन्दा भन्दा सानो टुक्रामा जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुनेगरी ८० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार जग्गाको कित्ताकाट हुनुपर्ने छ । यस बाहेकको कित्ताकाटमा १३० वर्गमिटरभन्दा कम नहुने गरी गर्नुपर्ने र ५०० वर्गमिटर भन्दा सानो कित्ता बनाउँदा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणा बढी बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । कृषि क्षेत्रका हकमा नियमावली अनुरुप वर्गीकरण भई कृषि क्षेत्र नतोकिँदासम्म काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर (करीब एक रोपनी) र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर र अन्य क्षेत्रमा १ हजार वर्गमिटरसम्मको टुक्रामा कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।
सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन दुई विकल्प अपनायो । एउटा जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने र अर्को अटोको जोखिम भार घटाउने । यो नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने के कति भूमिका खेल्ने छ ? त्यसका लागि केही महिना जरुर प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ । घर जग्गा व्यवसाय विस्तारित हुँदै जाँदा थुप्रै बेथिति पनि फैलिँदै गएको थियो । जग्गाको व्यवस्थित विकास योजना बिना उर्वर खेतियोग्य जमिन समेत मनपरी टुक्राएर व्यापार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो । खेतीयोग्य भूमि समेत धमाधम प्लटिङ गर्दा त्यसले देशको उत्पादनमा गिरावट निश्चित आउनेछ । अहिलेको कित्ताकाट खोल्ने निर्णयले जग्गाको खण्डिकरण बढ्ने, कृषि भूमि समाप्त, जग्गामा ‘दलालीकरण’ हुने खतरा छ । यसका लागि सरकारले व्यवस्थित, बैज्ञानिक र व्यवहारिक जग्गा कारोबारको नीति ल्याउन अपरिहार्य छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्ने सोचले मात्र अघि बढ्नु हुँदैन । जग्गाको घरबास र खेतिपातीका लागि यथोचित उपयोगको नीति आवश्यक छ । यसका लागि सरकार र सरोकारवाला निकाय सबैलाई उत्तिकै व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन सकेमा अर्थतन्त्र मात्र होइन, सिंगो देश सही लय र गतिशील दिशामा हिँड्छ ।
