सम्पादकीय
देशको अपेक्षा विकास र समृद्धि नहुनुको मुख्य कारण हो भ्रष्टाचार । त्यो आर्थिक रुपमा होस् या नीतिगत रुपमा । जनतामा आएको जागरणका कारण खुलेआम टेबल माथि र मुनिबाट हुने आर्थिक भ्रष्टाचारमा कमी आए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भने संघीयता पश्चात अझ डरलाग्दो रुपमा फैलिँदो छ । पहिले केन्द्र सरकारमा मात्र देखिने समस्या अहिले प्रदेश सरकार हुँदै तल्लो तहको स्थानीय सरकार सम्म समेत पुगेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसनतन्त्रको बेथितिले सरकार, सरकारी निकाय यति आक्रान्त बनिरहेको छ कि इमान्दार, निष्ठावान कर्मचारी, नागरिक नै अल्पमत र सकसपूर्ण अवस्थामा छन् । मुलुकमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पछिल्लो समय सरकारले सकारात्मक सुरुवात गरे पनि महिना दिन बित्दा नबित्दै पुरानै नियतिमा पुग्न थालेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणदेखि सुन काण्ड र ललिता निवास प्रकरण सम्म आइपुग्दा सरकार अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणलाई ढिसमिस बनाएर मुद्धा कमजोर बनाउने खेलमा देखिएको छ ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाई आइतवार मुद्धा दर्ज गरियो । तर, अभियुक्तहरूमाथि सरकारी कागजात किर्ते मुद्दा मात्रै दर्ता गरियो । जबकि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले संगठित अपराध र सरकारी कागजात किर्तेमा अनुसन्धान गर्दै सोहीअनुसार अभियोजन दर्ता गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको माग दाबी भन्दा कमजोर बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सिआइबीले संगठित अपराध र सरकारी कागजात किर्तेमा अनुसन्धान गर्दै सोहीअनुसार अभियोजन दर्ता गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा चार पूर्वमन्त्री, पाँच पूर्वसचिवसहित दुई सय ३९ लाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूसँग हिनामिना गरिएको जग्गाको बिगो दाबी मात्रै १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख गरिएको छ । व्यक्तिगत माग दाबी गरिएको बिगो एक अर्ब हाराहारी छ । मुद्दा दायर गरिएकामा एक सय आठजना सरकारी कर्मचारी छन् ।
भनिन्छ, कानुनका नौ सिङ हुन्छन् । संविधान, ऐन, कानुन निर्माण गर्ने नेता, कर्मचारीहरुले नै यस्ता यस्ता कानुनी छिद्र राखि दिएका छन्, जसका कारण भ्रष्टाचार, अपराध र अवैध कर्ममा सम्लग्नहरुले अनेक बाहनाबाजी र चलखेल गरेर चोखिने गर्छन् । भूमाफिया, व्यवसायी, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा ललितानिवासको करिब एक सय ३२ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण पनि अनुसन्धानको अन्तिम बिन्दुमा आएर मुद्धा दर्ता सम्म आइपुग्दा यस्तै परिदृश्य देखिएको छ । जसले सुशासनका लागि कदम चालेको भन्दै चौतर्फी प्रंशसा पाइरहेको सरकार, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीकै नियत प्रति पनि प्रश्न उठिरहेको मात्रै छैन, आलोचना समेत हुन थालेको छ । पछिल्लो केही महिना यताका बिभिन्न भ्रष्टाचार र अपराधजन्य काण्डमा सत्ता र शक्तिको सन्निकटमा रहेकाहरु मुछिएका छन् । उनीहरुलाई जबरजस्त चोख्याउने सरकारको नियत प्रष्ट देखिन्छ । भ्रष्टाचार र अपराधको न कुनै दल, न कुनै जात, न कुनै धर्म हुन्छ । यसमा सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र प्रष्ट हुनुपर्छ । र भ्रष्टाचार प्रति शुन्य सहनशीलताको नीति आत्मसाथ गर्नुपर्छ । तब मात्र सुशासनमा उल्लेख्य प्रगति र सुधार हुन सक्छ ।
