सम्पादकीय
नेपालको भुगोल र सीमा माथि छिमेकी राष्ट्रहरुबाट पटक–पटक धावा बोल्ने काम वर्षौदेखि निरन्तर जारी छ । त्यो आजको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, यसका शासकहरु हुँदा पनि नेपालको नियति भने उस्तै पुरानो छ । दुई ठुला छिमेकी देश मध्ये भारतले त पटक पटक नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेर सानो देश माथि शासकीय मनोवृत्ति देखाइरहन्छ । सीमा विवाद बल्झाएर अप्ठ्यारो अवस्था पैदा गर्ने मात्र होइन, नेपाली माथि चरम अपमान र आक्रमण समेत गर्छ । केही वर्ष पहिले भारतले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेत आफ्नो भएको दाबी गर्दै नक्सा समेत सार्वजनिक ग¥यो । त्यसको नेपालले कडा शब्दमा विरोध मात्रै गरेन, नेपालले २०७७ साल जेठ ७ मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेका थियो । तर, उक्त नक्सा भारतले त स्वीकार गरेन नै, अर्को छिमेकी देश चीनले समेत मान्यता नदिएर भारतकै पक्षपोषण गरेको छ ।
चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले ११ भदौमा नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । जसमा नेपालको चुच्चे नक्साविनाको पुरानो नक्सा उल्लेख छ । चीनले सर्भे तथा म्यापिङ कानुन लागू भएको ३०औँ वर्षको उपलक्ष्यमा जारी गरेको नक्सामा नेपालको पश्चिम भूभाग कालापानीदेखि लिम्पियाधुराका भूभाग भारतमा छ । यसबाट नेपालको चुच्चे नक्सालाई चीनले समेत मान्यता नदिएको प्रष्ट भएको छ । यस समाचार सार्वजनिक भए लगत्तै चीनप्रति नेपालमा तीव्र आक्रोश र असन्तोष अभिव्यक्त भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा चीन र सरकारको तीव्र बिरोध र आलोचना भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले त चीनले नेपालको भुगोल भारतीय नक्सामा समावेश गरेको विषयलाई लिएर कडा शब्दमा निन्दा मात्र गरेनन्, नेपाललाई नसोधी भारतको देखाउनु नेपाल र नेपाली माथिको चरम अपमान भन्दै पाँच दिने भ्रमण रद्द गरेका छन् । उसो त नयाँ नक्सामा भारत र फिलिपिन्सले समेत औपचारिक असहमति जनाएका छन् भने मलेसियाले पनि आफ्नो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ ।
चीनको नयाँ नक्साले छिमेकी राष्ट्रहरु चिढिएका छन् । चीनले आफूहरुको सार्वभौमिकता ख्याल नगरी नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै तीन राष्ट्रले तत्काल विरोध जनाउँदा नेपाल सरकार भने मौन देखिन्छ । केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने प्रेस नोट मात्र जारी गरेको छ । देशको भुगोल नै अर्को देशको नाममा उल्लेख गराउँदा पनि सरकारले कडाइका साथ कदम र आवाज बुलन्दित नगर्नु यो देशको विगत देखिकै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यो नक्सा यस्तो बेला सार्वजनिक भएको छ कि जुन समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणको तयारीमा छन् । यो विषयमा तत्काल उनले चीनको धारणा माग्न सक्नुपर्छ, चित्त नबुझे भ्रमण रद्द गर्नुपर्छ । होइन भने भ्रमणकै बेलामा फेस टु फेस कुरा गरेर भोलिका दिनमा नेपालको भुगोलमा कसैले धावा नबोल्ने गरी सन् २०२० मा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा दृढ र स्पष्ट रहेको बताउनु पर्छ । जसलाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्छ ।
