सम्पादकीय
मुलुक भ्रष्टाचार, अनियमितता, कसिमन लगायतको बेथितिबाट आज पनि आक्रान्त छ । त्यो चाहे सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका राजनीतिक दल होस् या तिनका नेतृत्व होस् या स्थायी सरकारको उपमा पाएको कर्मचारीतन्त्र होस् । जुनसुकै तन्त्र, व्यवस्था आए पनि, जुनसुकै दल, नेता र कर्मचारीहरु फेरिएर आए पनि भ्रष्टाचार निर्मुल हुन सकिरहेको अवस्था छैन । बरु नयाँ स्वरुपमा भ्रष्टाचारका अनेकन आयाम नेपाली समाजमा देखिरहेको छ । जहाँ केही वर्ष अघि सम्म सामान्य ठानिएका तर एकाएक धनाढ्य बनेकाहरु देखि शक्तिशाली नेता र मन्त्रीहरु समेत ठुला ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका छन् । जसले यो देशमा आर्थिक भ्रष्टाचारदेखि नीतिगत भ्रष्टाचार आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र तीन तहको सरकारमा पनि फैलिँदो र नराम्ररी जकडिन थालेको प्रष्ट भएको छ । अर्को तर्फ बिभिन्न विषय, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधमा इमान्दारपूर्वक काम गरिरहेकाहरुलाई पनि फसाउने सुनियोजित षड्यन्त्रले असल र इमान्दार पात्रहरु पनि आजित बनिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
पछिल्लो बागलुङ जिल्लाको भ्रष्टाचार मुद्धा र त्यसमा विशेष अदालतले दुई वर्ष पश्चात दिएको सफाइले धेरै कुरा उजागर गरेको छ । बागलुङ नगरपालिकाका तत्कालिन उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्कालगायत बागलुङ नगरपालिकाका जनप्रतिनधी तथा कर्मचारी बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई वटा गम्भिर भ्रष्टाचार मुद्धा लगायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बागलुङ बसपार्क निर्माण र विद्यालय भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतमा गैरकानूनी लाभ गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै मद्धा दायर गरेको थियो । बसपार्क निर्माणको काममा कामै नभएकोलाइ काम भएको भनी गलत प्रतिवेदन दिएको र ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी दिइ भ्रष्टाचार गरेको दाबी थियो । बाग्लुङ नगरपालिकाका तत्कालिन उपमेयर सुरेन्द्र खड्का, ४ नम्बर वडा अध्यक्ष ध्रुवबहादुर केसी, नगरपालिकाका प्राविधिक प्रमुख दयाराम अधिकारी, इन्जीनियर मनोज शर्मा, सवइन्जिनियर घनश्याम रिजाल, दावगरा बसपार्क निर्माण उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र राजभण्डारी, कोषाध्यक्ष भीमकुमारी आचार्य र सचिव गुणनीधी शर्मा यस प्रकरणमा मुछिए । दुई वर्ष सम्म अदालत धाउदा अनेकन सकस र सास्ती पाए । तर, विशेष अदालतका न्यायाधीस यमुना भट्टराइ र खुसी प्रसाद थारुको इजलासले खड्का सहित आठै जनालाइ सफाइ दियो ।
एक बेनामी उजुरीकै आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्धाका कारण भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकाहरुले यसबिचमा कति मानसिक तनाब, चारित्रिक बदनामी खेपे, विशेष अदालत धाउदाको आर्थिक नोक्सानी कति बेहोरे, त्यो गम्भिर पक्ष छ । जसको न्यायिक प्रक्रिया, परिपाटी र निरुपण अभ्यास छ । यसबारे गम्भिरतापूर्वक समिक्षा र पुर्नविचार जरुरी देखिएको छ । नेपाली समाजमा कुनै आरोप लाग्न साथ दोषी या भ्रष्टाचारी नै जस्तो करार र व्यवहार गरिन्छ । यसमा अख्तियारले पनि अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिका पूर्वाग्रह, प्रतिशोधको भूमिकाका बारेमा बिश्लेषण गर्न नसक्दा विशेष अदालतमा मुद्धा पुग्छन्, असल इमान्दारहरुले पनि अनेकन दुःख सास्ती झेल्न बाध्य हुन्छन् । यसमा सरकार, संसद र अख्तियारले समेत दोषि नउम्किने र निर्दोष नफस्ने मात्र होइन, दुःख र सास्ती समेत नपाउने व्यवस्था र अभ्यास आजको आवश्यकता हो ।